पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। लंबे समय तक पंजाब के शहरी हिंदू मतदाताओं तक सीमित रहने और शिरोमणि अकाली दल के साथ छोटे सहयोगी की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। पार्टी अब सूबे के सबसे बड़े सामाजिक वर्ग यानी दलित समुदाय को साधने में पूरी ताकत झोंक रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में गैर-जाट, पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं के सफल गठबंधन के बाद अब पंजाब में भी इसी तर्ज पर गैर-जट सिख, दलित और हिंदू समाज का एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा उद्देश्य राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ठोस जनाधार में सेंध लगाना है।
पंजाब की सामाजिक संरचना और दलित आबादी के समीकरण
पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक बनावट में आबादी के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में दलित समुदाय की आबादी लगभग 32 प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच है, जो देश के किसी भी राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है। इसके मुकाबले जट सिख समुदाय की आबादी लगभग 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत है। शहरी गैर-दलित हिंदू आबादी लगभग 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के दायरे में आती है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक मानी जाती है।
हालांकि, पंजाब का दलित समाज राजनीतिक रूप से किसी एक छत के नीचे एकजुट नहीं रहा है। यह समुदाय मुख्य रूप से तीन अलग-अलग सामाजिक और धार्मिक धड़ों में बंटा हुआ है
- रविदासिया समुदाय: सिख और हिंदू दोनों धर्मों से जुड़े इस वर्ग की आबादी लगभग 13 प्रतिशत है। इनका मुख्य प्रभाव दोआबा क्षेत्र के जालंधर और होशियारपुर जिलों में है। यह समुदाय धार्मिक रूप से डेरा सचखंड बल्लां के प्रति गहरी आस्था रखता है।
- मजहबी सिख: यह वर्ग पूरी तरह सिख धर्म से जुड़ा है और इसकी आबादी लगभग 10 प्रतिशत है। मजहबी सिख मुख्य रूप से मालवा और माझा क्षेत्रों में बसे हुए हैं।
- भंगी हिंदू और सिख समुदाय: इनकी आबादी लगभग 3.5 प्रतिशत है और यह वर्ग पूरे पंजाब के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में फैला हुआ है।
बीजेपी अब इन तीनों उप-समूहों की अलग-अलग आकांक्षाओं को समझकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही है।
तीन प्रमुख क्षेत्रों का राजनीतिक गणित
पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटें तीन स्पष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक इलाकों में बंटी हुई हैं। बीजेपी इन्हीं क्षेत्रों के सामाजिक तनावों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का फायदा उठाने की कोशिश में है।
मालवा क्षेत्र (69 सीटें): पंजाब की राजनीति का शक्ति केंद्र माना जाने वाला मालवा इलाका 69 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई का मैदान रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां एकतरफा जीत हासिल की थी। मालवा में जमीन और संसाधनों को लेकर जट सिख किसानों और मजहबी सिख खेत मजदूरों के बीच पुराना सामाजिक और आर्थिक तनाव रहा है। बीजेपी इस खाई का राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में है।
दोआबा क्षेत्र (23 सीटें): दोआबा क्षेत्र में 23 सीटें हैं और इसे पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक भाषा में दलित राजधानी कहा जाता है। यहां दलित आबादी 40 प्रतिशत से भी अधिक है। परंपरागत रूप से यह इलाका कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, जहां रविदासिया और आद-धर्मी समाज के वोट निर्णायक होते हैं।
माझा क्षेत्र (25 सीटें): अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन जिलों में फैला माझा क्षेत्र पंथिक सिख राजनीति का मुख्य केंद्र है। 25 सीटों वाले इस क्षेत्र में 2022 के चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को भारी सफलता मिली थी।
हरियाणा मॉडल और पंजाब में सत्ता का असंतुलन
हरियाणा में बीजेपी ने जाट समुदाय के वर्चस्व के मुकाबले गैर-जाट, दलित और पिछड़ी जातियों का एक मजबूत गठजोड़ बनाकर लगातार चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। पंजाब में भी पार्टी इसी राजनीतिक फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। दशकों से पंजाब की राजनीति पर जट सिख समुदाय का दबदबा रहा है। वर्ष 2021 में चरनजीत सिंह चन्नी के संक्षिप्त कार्यकाल को छोड़ दें तो राज्य के लगभग सभी मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से ही रहे हैं।
बीजेपी गैर-जट सिख, दलितों और गैर-दलित हिंदू मतदाताओं के बीच यह संदेश फैलाने की रणनीति बना रही है कि सूबे के राजनीतिक नेतृत्व में उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में हक नहीं मिला है। पार्टी का लक्ष्य उन उप-समूहों को अपने साथ जोड़ना है जो अकाली दल और कांग्रेस के दौर में खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। इसके लिए बीजेपी अपने सांगठनिक ढांचे में इन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरने का तीन-स्तरीय चक्रव्यूह
बीजेपी ने अपने विरोधियों को मात देने के लिए तीन अलग-अलग मोर्चों पर काम शुरू किया है
- डेरा प्रमुखों से संपर्क और धार्मिक बुनियादी ढांचा: पंजाब के दलित मतदाताओं के बीच डेरा सचखंड बल्लां और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसे धार्मिक केंद्रों का बहुत गहरा प्रभाव है। केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी ने इन डेरों से सीधा संवाद स्थापित किया है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत और गुरु रविदास महाराज से जुड़े धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को प्राथमिक आधार पर पूरा किया गया है।
- कांग्रेस पर सवाल खड़ा करना: कांग्रेस ने 2021 में चरनजीत सिंह चन्नी को पहला दलित मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा कार्ड खेला था। बीजेपी अब यह सवाल जोर-शोर से उठा रही है कि चन्नी को हटाने के बाद कांग्रेस ने किसी अन्य दलित नेता को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। पार्टी का मानना है कि इस सवाल से कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है।
- कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार: आम आदमी पार्टी ने 2022 में मुफ्त बिजली और पानी के वादों के बल पर दलित और गरीब तबके का भारी समर्थन हासिल किया था। इसके जवाब में बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना और दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली केंद्रीय योजनाओं को सीधे गांव-गांव तक पहुंचा रही है ताकि आप के मुफ्त दांव का असर कम किया जा सके।
बीजेपी के सामने खड़ी चुनौतियां
हालांकि इस रणनीति के बावजूद बीजेपी के लिए पंजाब की राह आसान नहीं दिखती। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए लंबे आंदोलन के कारण ग्रामीण इलाकों, विशेषकर जट सिख किसानों के भीतर पार्टी के प्रति गहरी नाराजगी बनी हुई है। इसके अलावा, पंजाब के ग्रामीण इलाकों और खासतौर पर मालवा क्षेत्र में बीजेपी के पास कांग्रेस, अकाली दल या आप जैसा मजबूत कैडर और जमीनी नेटवर्क नहीं है। एक अन्य जोखिम यह भी है कि यदि बीजेपी केवल हिंदू और दलित वोटों के ध्रुवीकरण पर अधिक केंद्रित होती है, तो उसे सिख पंथिक मतदाताओं के एकमुश्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
