उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राजनीतिक खेमों में हलचल काफी तेज हो गई है। दोनों प्रमुख दलों के सामने इस समय सबसे बड़ा और अहम सवाल यही खड़ा है कि आगामी चुनाव में सीटों का बंटवारा आखिर किस फॉर्मूले के तहत किया जाएगा और कौन सा दल कितनी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अखिलेश यादव के बयानों के बाद से दोनों ही दलों के भीतर बेचैनी का माहौल बना हुआ है। विभिन्न सियासी समीकरणों और चर्चाओं के बीच 181, 100, 70 और 50 सीटों का गणित दोनों खेमों में लगातार हलचल पैदा कर रहा है। इसी उधेड़बुन और सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाने के लिए सोमवार यानी 23 नवंबर को दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल सीटों के बंटवारे पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि चुनाव जीतने की ठोस रणनीति और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।
इमरान मसूद ने दी संयुक्त बैठक की जानकारी
कांग्रेस पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने रविवार को इस पूरी स्थिति पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। राजधानी दिल्ली में समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की एक संयुक्त बैठक जल्द ही होने वाली है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी गठबंधन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना तथा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मिलकर एक साझा चुनावी रणनीति तैयार करना है। इमरान मसूद ने जोर देकर कहा कि चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने और जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल का बेहतर होना बेहद आवश्यक है। उनके बयानों से यह साफ झलकता है कि कांग्रेस पार्टी आपसी मतभेदों को दरकिनार कर गठबंधन को पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
बदलते सुर और सीटों के फॉर्मूले पर संशय
कुछ समय पहले तक इमरान मसूद के बयानों में जिस राजनीतिक गर्माहट और तीखेपन के तेवर दिखाई देते थे, उनमें अब काफी नरमी और संयम नजर आ रहा है। मसूद के ताजा बयानों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल अब सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अनुकूल मूड में हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर सीटों की कुल संख्या या सीटों के बंटवारे के किसी भी अंतिम फॉर्मूले का सार्वजनिक ऐलान दोनों पक्षों की ओर से नहीं किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों दल फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी से गठबंधन में कोई दरार न पड़े।
181 सीटों की दावेदारी की खबरों का सच
सीटों के इस पूरे बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तमाम राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह-तरह की चर्चाएं और दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैला कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की एक लंबी सूची समाजवादी पार्टी को सौंप दी है। इन खबरों के तूल पकड़ने के बाद इमरान मसूद ने खुद सामने आकर इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटों की कोई ऐसी सूची नहीं सौंपी गई है और इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसके बावजूद सीटों की संख्या को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म बना हुआ है।
बातचीत की राह और पुरानी बैठकों का दौर
बीते 17 नवंबर को भी इमरान मसूद ने मीडिया संकेत दिया था कि दोनों दलों के बीच आपसी संवाद और बातचीत का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी जानकारी साझा की थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच अखिलेश यादव के साथ पहले ही एक दौर की चर्चा हो चुकी है। आगे की तमाम बातचीत को उसी पुरानी चर्चा से निकले ड्राफ्ट के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाना है। हालांकि, तकनीकी कारणों या अन्य व्यस्तताओं के चलते दोनों दलों के बीच होने वाली यह बैठक पहले एक बार टल भी चुकी है। ऐसे में आगामी सोमवार को होने वाली यह बैठक दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जिस पर हर राजनीतिक दल की पैनी नजर टिकी हुई है।
अखिलेश यादव का विनेबिलिटी फॉर्मूला और चुनौतियां
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख पहले ही बहुत स्पष्ट शब्दों में सबके सामने रख दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गठबंधन के भीतर सीटों का फैसला पूरी तरह से जीतने की संभावना यानी विनेबिलिटी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसका सीधा और व्यावहारिक मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जिस भी विधानसभा सीट पर जिस पार्टी का सांगठनिक आधार सबसे मजबूत होगा, उसी दल के उम्मीदवार को वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। यह फॉर्मूला सैद्धांतिक रूप से सुनने में जितना आसान लगता है, असल जमीन पर उसे पूरी तरह से लागू करना दोनों ही दलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कई ऐसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने मजबूत दावे पेश कर सकती हैं।
जमीनी समीकरण और अन्य राजनीतिक मुद्दे
जब दो दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो केवल विनेबिलिटी का पैमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि स्थानीय संगठन की सक्रियता, पिछले चुनावों में दलों का प्रदर्शन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उस क्षेत्र के जातीय व सामाजिक समीकरण जैसे तमाम पहलू भी बातचीत का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर सहमति बनाना किसी भी गठबंधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके अलावा, सीटों की बातचीत के साथ-साथ इमरान मसूद ने अयोध्या के मौजूदा हालात और राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए कथित चंदे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा है। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में केवल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक मुद्दों को भी अपनी चुनावी धार देने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है।
23 नवंबर की बैठक से तय होगी गठबंधन की दिशा
फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुख्य नजरें आगामी 23 नवंबर को होने वाली निर्णायक बैठक पर टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर अपनी पूरी पकड़ को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए एक सम्मानजनक हिस्सेदारी की पुरजोर उम्मीद कर रही है। ऐसे में 23 नवंबर की यह महत्वपूर्ण बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत दे सकती है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बीच सीटों के तालमेल को लेकर आपसी सहमति किस दिशा में आगे बढ़ी है। इस पूरी कवायद के बीच सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही बना हुआ है कि क्या दोनों दल समय रहते ऐसा कोई सर्वमान्य फॉर्मूला निकाल पाने में सफल होंगे, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी तरह की खींचतान के बजाय एक मजबूत चुनावी एकजुटता का संदेश जनता तक पहुंचे?



















