राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद के साल 1893 के ऐतिहासिक शिकागो भाषण को भारतीय सभ्यता का निर्णायक मोड़ बतायाद ऑफिस की याद सताने पर जरूर देखें ये 6 बेहतरीन ऑफिस कॉमेडी फिल्में, मिलेगा भरपूर मनोरंजनगंगा के बढ़ते जलस्तर से भोजपुर के घांघर में गहराया चारे का संकट, भुखमरी की कगार पर पहुंचे मवेशीअफगानिस्तान टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया की बढ़ी परेशानी, नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए ईशान किशननई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति का बिना प्रोटोकॉल वाला इशारा, अजित डोभाल से पुतिन की मुलाकात के क्या हैं कूटनीतिक मायने?कर्क साप्ताहिक राशिफल 13-19 सितंबर के लिए: मंगल के गोचर से करियर और आर्थिक जीवन में बदलाव, जानें अपना भाग्यएमयूएफजी ने दी चेतावनी, अमेरिकी यील्ड में तेजी से बढ़ सकता है एशियाई मुद्राओं का संकटब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की महिंद्रा समूह की सराहना, पश्चिमी देशों के दबदबे को दी चुनौतीमुंबई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पलामू के 12 स्केटर दिखाएंगे दम, गांधी उद्यान में मिल रही कोचिंग से संवर रहा भविष्यभाई किंग हेराल्ड के अंतिम संस्कार के दो दिन बाद नॉर्वे की राजकुमारी ऐस्ट्रिड का निधन
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में सीटों का समीकरण बनना शुरू, बीजेपी ने भी बनाई काट की रणनीतिराजनीति
6 सित॰ 2026, 9:01 pm (5 दिन पहले)· 3

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में सीटों का समीकरण बनना शुरू, बीजेपी ने भी बनाई काट की रणनीति

यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच 2017 वाले सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनने के संकेत हैं, वहीं बीजेपी ने भी इसकी काट के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है।

लखनऊ से आ रही सियासी हलचल ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के तालमेल पर चल रही बातचीत में 2017 के विधानसभा चुनाव वाला पुराना फॉर्मूला फिर से सामने आ रहा है, जिसके तहत कांग्रेस को 115 से 125 सीटें मिलने की चर्चा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रदेश के कई नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद यह संकेत मिला है कि इंडिया गठबंधन इस बार एकजुट होकर ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के मूड में है। लेकिन जैसे ही यह संभावित फॉर्मूला चर्चा में आया, सियासी हलकों में सवाल उठने लगा कि 2017 के नाकाम प्रयोग को दोहराना विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, या फिर बीजेपी ने इसकी काट पहले से तैयार कर रखी है।

गठबंधन के पीछे का गणित

अगर सपा और कांग्रेस 2017 वाले फॉर्मूले पर साथ चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर मुकाबला सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बंट सकता है। अखिलेश यादव अपने पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड के सहारे मैदान में उतरेंगे, जबकि राहुल गांधी संविधान बचाओ अभियान की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यही दोनों नैरेटिव मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को फायदा पहुंचा चुके हैं, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन इस कामयाबी को 2027 तक बनाए रखने की कोशिश में जुटा है।

ये भी पढ़ें

2017 का दांव, कितना कारगर

हालांकि 2017 के अनुभव को देखें तो तस्वीर पूरी तरह गुलाबी नहीं थी। उस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ लड़े थे, लेकिन सपा का वोट पूरी तरह कांग्रेस को और कांग्रेस का वोट पूरी तरह सपा को ट्रांसफर नहीं हो सका था। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच सीटों की अदला-बदली और टिकट को लेकर खींचतान भी बड़ी दिक्कत बनी थी। ऐसे में अगर यह फॉर्मूला दोबारा लागू होता है, तो दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि कार्यकर्ताओं के बीच का असंतोष कैसे शांत किया जाए और वोटों की अदला-बदली को हकीकत में कैसे बदला जाए।

बीजेपी की काट, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नारा

विपक्ष की इस संभावित गोलबंदी की भनक लगते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कई स्तर पर योजना बनाई है। विपक्ष के जातीय और अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण का जवाब देने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद और व्यापक हिंदू एकजुटता के नारे को और तेज करेगी। इसके साथ ही पार्टी राशन वितरण, किसान सम्मान निधि, आवास योजना और बुलडोजर मॉडल के नाम से मशहूर कानून-व्यवस्था के मुद्दों को भुनाकर अपने साइलेंट वोटर खासकर महिला मतदाताओं को साधे रखने के लिए बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है।

ब्राह्मण और गैर-यादव ओबीसी वोटों पर बीजेपी का फोकस

सपा के सामाजिक आधार में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर पर बदलाव और पद आवंटन की कवायद पहले ही शुरू कर दी है। पार्टी की नजर राज्य के ब्राह्मण, कुर्मी, मौर्य, निषाद और गैर-जाटव दलित मतदाताओं पर है। राम मंदिर के पहले सीईओ के तौर पर जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति हो या फिर दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाने का फैसला, बीजेपी इन दोनों फैसलों को सामाजिक संदेश के तौर पर जमकर भुनाएगी। साथ ही पार्टी 2017 के उस दौर की याद दिलाने से भी नहीं चूकेगी, जब जनता ने अखिलेश-राहुल की जोड़ी को सिरे से नकार दिया था। बीजेपी का प्रचार यही रहेगा कि कांग्रेस अपने वजूद को बचाए रखने के लिए सपा की बैसाखी का सहारा ले रही है।

कैडर की ताकत और 2029 पर असर

कुल मिलाकर बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार उसका मजबूत कैडर है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के मुकाबले बीजेपी हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जमीनी रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ एक राज्य के नतीजे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में भी दिखेगा। अगर सपा और कांग्रेस 2017 वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच के मतभेद कैसे सुलझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति एकदम साफ है, विपक्ष की हर चाल का जवाब संगठन की ताकत, लाभार्थी योजनाओं और हिंदुत्व के मेल से देना।

सवाल-जवाब

सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का यह फॉर्मूला किस चुनाव पर आधारित है?
यह फॉर्मूला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसा है, जिसमें कांग्रेस के खाते में 115 से 125 सीटें आ सकती हैं।
यह चर्चा किसकी बैठक के बाद तेज हुई?
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राज्य के कई नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद यह संकेत मिला।
2017 के फॉर्मूले में क्या दिक्कत आई थी?
सपा और कांग्रेस के वोट एक-दूसरे को पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाए थे और कार्यकर्ताओं के बीच सीटों व टिकट को लेकर खींचतान हुई थी।
बीजेपी इस गठबंधन का मुकाबला कैसे करेगी?
बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदू एकजुटता के नारे के साथ-साथ राशन, किसान सम्मान निधि, आवास योजना और बुलडोजर मॉडल जैसी योजनाओं के जरिए साइलेंट वोटरों खासकर महिलाओं को साधने की कोशिश करेगी।
बीजेपी ब्राह्मण और गैर-यादव ओबीसी वोटों को साधने के लिए क्या कर रही है?
पार्टी संगठन में बदलाव कर रही है, जैसे जितेंद्र मिश्र को राम मंदिर का पहला सीईओ बनाना और दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल बनाना।
2027 का यूपी चुनाव क्यों अहम माना जा रहा है?
क्योंकि इसके नतीजे 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में भी भूमिका निभा सकते हैं।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 1

Ravikash Gupta@ravikash·5 दिन पहले

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों और संभावित सीट-बंटवारे के इस दौर में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह चुनावी गठबंधन राज्य के आर्थिक और विकासात्मक एजेंडे को कैसे प्रभावित करेगा। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन पीडीए और संविधान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था पर है। वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इस तरह की राजनीतिक सरगर्मी का सीधा असर राज्य की निवेश धारणा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति और कॉर्पोरेट विकास योजनाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता निवेशकों का भरोसा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR