पंजाब में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण न पाने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर केंद्रीय निगरानी संस्था ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राज्य के छह जिलों के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को औपचारिक कारण बताओ नोटिस थमा दिए हैं। आयोग ने इन जिलों में पराली प्रबंधन को लेकर लागू कानूनी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
छह प्रमुख जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों पर गिरी गाज
आयोग की ओर से जिन छह जिलों के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा शामिल हैं। इन सभी जिलों में कटाई के मौजूदा सत्र के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। नोटिस 18 नवंबर को जारी किए गए, जिसके बाद से संबंधित जिलों के पुलिस और सिविल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तय वैधानिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सीधे तौर पर जिला प्रशासन की जवाबदेही है।
संगरूर में बिगड़े हालात और जांच पर उठे सवाल
संगरूर जिले की स्थिति पर आयोग ने विशेष तौर पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। संगरूर की डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर और एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को जारी नोटिस में बताया गया है कि जिले में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे बल्कि बढ़ गए हैं। 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच संगरूर में कुल 741 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 694 थी। इस तरह इस अवधि में अकेले संगरूर जिले में 47 अधिक मामले सामने आए।
आयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया कि 16 नवंबर को केवल एक ही दिन में संगरूर जिले के भीतर 52 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हुईं। इसके अलावा जमीनी सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आयोग ने कहा कि 741 घटनाओं के सापेक्ष केवल 23 गैर-एएफएल खेतों में ही आगजनी के निशान मिलने की पुष्टि की गई। जमीनी जांच और वास्तविक आंकड़ों के बीच का यह भारी अंतर प्रशासनिक निगरानी में भारी चूक को दर्शाता है।
कानून की धारा 14 के तहत जवाबदेही और सजा का प्रावधान
आयोग ने नोटिस में पूछा है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। सभी छह जिलों के अधिकारियों को 23 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अंतिम समय दिया गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो कानून की तय धाराओं के तहत सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इस कानून की धारा 14 के तहत दोषी पाए जाने वाले लोक सेवकों अथवा अधिकारियों को पांच साल तक के कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह विशिष्ट दंडात्मक खंड किसानों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन जिम्मेदार अधिकारियों पर लागू होगा जो आग की रोकथाम के लिए जरूरी कानूनी कदमों को उठाने में विफल रहते हैं।
पंजाब भर में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल
राज्य के स्तर पर सामने आए समग्र आंकड़े भी गंभीर स्थिति की पुष्टि करते हैं। 18 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे पंजाब में पराली जलाने के कुल 6,718 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,018 दर्ज किया गया था, जिसका सीधा अर्थ है कि इस वर्ष खेतों में आग लगाने की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। आयोग के कड़े रुख के बाद अब राज्य सरकार और जिला मशीनरी पर पराली जलाने से रोकने और दोषी अधिकारियों के बचाव के कानूनी विकल्प तलाशने का भारी दबाव बन गया है।



















