धान के अवशेष जलाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के छह जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि क्षेत्र में आगजनी की वारदातों को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों का धरातल पर प्रभावी ढंग से पालन क्यों नहीं कराया गया। जिन अधिकारियों को यह नोटिस थमाया गया है, उनसे पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा चौदह के अंतर्गत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
नोटिस के दायरे में आए छह प्रमुख जिले और अधिकारी
आठ नवंबर को जारी किए गए इन नोटिसों की जद में संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के प्रशासनिक तथा पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इस प्रकार कुल बारह वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को तेईस नवंबर को शाम पांच बजे तक अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। आयोग का यह कदम राज्य में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छूटे
अधिकारियों की इस फौज पर गाज इसलिए गिरी है क्योंकि इस बार पराली जलाने के मामलों ने पिछले सभी आंकड़े पार कर लिए हैं। पंद्रह नवंबर तक राज्यभर में अवशेष जलाने की कुल पांच हजार नौ सौ बहत्तर घटनाएं सामने आ चुकी थीं। खास बात यह है कि साल 2025 के पूरे सीजन के दौरान यह संख्या केवल पांच हजार एक सौ चौदह दर्ज की गई थी। इस तरह इस बार के मौजूदा सीजन में पिछले पूरे वर्ष की तुलना में आठ सौ अट्ठावन अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे साफ होता है कि रोक लगाने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं।
जिलावार मामलों में भारी उछाल
आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंद्रह सितंबर से सोलह नवंबर के बीच अकेले संगरूर जिले में पराली जलाने के सात सौ इकतालीस मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा छह सौ चौरानवे था। पटियाला में इस दौरान चार सौ सोलह घटनाएं हुईं जो बीते वर्ष की दो सौ तैंतीस घटनाओं से लगभग अठत्तर दशमलव पांच प्रतिशत अधिक हैं। इसी तरह लुधियाना में तीन सौ इकतावन, मोगा में तीन सौ छियालीस, श्री मुक्तसर साहिब में दो सौ इकसठ और मानसा में दो सौ तिरपन मामले दर्ज किए गए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को बयां करते हैं।
समीक्षा बैठकों के बाद भी जारी रही आगजनी
हालात का जायजा लेने के लिए आयोग ने बारह से चौदह नवंबर के बीच संबंधित जिला प्रशासनों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की थीं। इन बैठकों में अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिए गए थे कि वे मैदानी स्तर पर कड़ी निगरानी रखें और आगजनी रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। इसके बावजूद सोलह नवंबर को इन छह जिलों में आग की घटनाओं में लगातार तेजी देखने को मिली। उस एक ही दिन संगरूर में बावन, श्री मुक्तसर साहिब में उन्सठ, मोगा में छत्तीस, मानसा में चौंतीस, लुधियाना में चौबीस और पटियाला में बीस नए मामले सामने आए।
प्रशासनिक रिपोर्ट में खामियां और सख्त कानूनी प्रावधान
आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा सोलह नवंबर को सौंपी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि लगातार आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम की धारा चौदह के तहत कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई। इसके अलावा खेतों में आग लगने की घटनाओं का समय रहते जमीनी स्तर पर पता लगाने और उसकी सही रिपोर्टिंग करने में भी भारी प्रशासनिक कमियां पाई गई हैं। यदि समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आयोग इस कानून के तहत पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।





















