राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च पद पर स्थिरता और कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 6 महीने का सेवा विस्तार प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के तहत, वी. श्रीनिवास अब 28 फरवरी 2027 तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे और राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। उनका यह नया सेवा विस्तार काल 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और अगले वर्ष फरवरी के अंतिम दिन तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार की इस औपचारिक स्वीकृति के बाद राज्य प्रशासन में शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित हो गई है और आगामी महीनों के दौरान मुख्य सचिव पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है।
सेवा विस्तार की समयसीमा और केंद्र सरकार की स्वीकृति
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की प्रशासनिक प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। राजस्थान सरकार की ओर से 23 जुलाई को इस विषय में एक विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के जरिए प्रेषित किया गया था, जिसमें राज्य हित, विकास कार्यों के निरंतर अनुश्रवण और प्रमुख नीतिगत निर्णयों के सुचारू कार्यान्वयन का हवाला देते हुए मुख्य सचिव के सेवा विस्तार की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव की सभी बारीकियों का गहन अध्ययन किया और प्रशासनिक आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन को हरी झंडी प्रदान कर दी। इसके तत्काल पश्चात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT ने औपचारिक आदेश जारी कर इस निर्णय की पुष्टि कर दी।
DoPT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वी. श्रीनिवास का 6 महीने का नया विस्तारित कार्यकाल 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। इस सेवा विस्तार के माध्यम से वे 28 फरवरी 2027 तक राज्य के प्रशासनिक मुखिया के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। केंद्र के इस निर्णय से राज्य में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और अंतर-विभागीय कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव के पद पर निरंतरता कायम रहने से शासन-प्रशासन की दैनिक कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को बिना रुकावट लागू किया जाना संभव हो सकेगा।
ऑल इंडिया सर्विस नियमों के तहत लिया गया फैसला
वी. श्रीनिवास को प्रदान किया गया यह सेवा विस्तार ऑल इंडिया सर्विस (AIS) के निर्धारित नियमों और विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवा नियमावली के प्रावधानों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार की अनुशंसा और केंद्र सरकार की सहमति के आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सेवाकाल का विस्तार किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा 23 जुलाई को भेजे गए आवेदन पर विचार-विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने AIS नियमों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस 6 महीने की अवधि की औपचारिक स्वीकृति दी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश निर्गत किए जाने के बाद अब राजस्थान के उच्च प्रशासनिक हलकों में किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश समाप्त हो गई है। 1 सितंबर 2026 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक की इस 6 महीने की निर्धारित अवधि के दौरान वी. श्रीनिवास राज्य शासन के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। यह फैसला राज्य के प्रशासनिक संतुलन और केंद्र तथा राज्य के बीच बेहतर तालमेल के नजरिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव का पद राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को दिशा प्रदान करने वाली मुख्य धुरी होता है।
1989 बैच के आईएएस अधिकारी का अनुभव और प्रशासनिक दायित्व
वी. श्रीनिवास 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उनके पास लोक प्रशासन और सरकारी विभागों के कामकाज का व्यापक तथा दीर्घकालिक अनुभव मौजूद है। अपनी इस लंबी सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है। वर्तमान समय में वे राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव के शीर्ष पद पर आसीन हैं और राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं।
किसी भी राज्य के शासन मॉडल में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पदानुक्रम का सबसे संवेदनशील और उत्तरदायी पद माना जाता है। मुख्य सचिव केवल प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख ही नहीं होता, बल्कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने का मुख्य केंद्र भी होता है। राज्य के सर्वांगीण विकास, नीतिगत निर्णयों के धरातल पर क्रियान्वयन, कानून एवं व्यवस्था की निगरानी तथा जनहित की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने में मुख्य सचिव की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। राज्य सरकार के 23 जुलाई के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की सहमति और DoPT के आदेश जारी होने के बाद वी. श्रीनिवास को आगामी 6 महीनों तक इन सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का कुशल नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
