जयपुर में राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र के पहले दिन ही कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार राजनीतिक घमासान छिड़ गया। कांग्रेस विधायक दल के सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लेने पर राज्य के राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे सदन की गरिमा और परंपराओं से जुड़ा मुद्दा बनाया। सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया गया कि कांग्रेस के विधायक राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन में शामिल होने से बचने के लिए जानबूझकर सदन में नहीं आए। इसके विपरीत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों का यह कोई बहिष्कार नहीं था, बल्कि उन्हें विधानसभा परिसर के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
प्रवेश द्वार पर पाबंदी और विशेषाधिकार हनन के नोटिस की तैयारी
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के आरोपों का करारा जवाब देते हुए पूरा वाकया बयां किया। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा पहुंचे, तो उन्हें उस मुख्य गेट से अंदर जाने से रोक दिया गया जिसका उपयोग जनप्रतिनिधि सामान्य रूप से परिसर में दाखिल होने के लिए करते आए हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि शुरुआत में विधायकों को यह समझ नहीं आया कि अचानक मुख्य द्वार क्यों बंद किया गया है। लेकिन बाद में जब सत्ता पक्ष ने सदन के भीतर कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन से बचने का आरोप लगाना शुरू किया, तो पूरी स्थिति स्पष्ट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, ताकि विपक्ष को पहले रोका जाए और फिर उस पर राष्ट्रगीत के अपमान का झूठा आरोप मढ़ा जा सके।
टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि यदि मुख्य प्रवेश द्वार को बंद न किया जाता, तो सभी कांग्रेस विधायक समय पर सदन में अपनी सीटों पर मौजूद रहते। जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में आने से रोकने को लोकतंत्र में एक बेहद गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस विधायक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश करेंगे।
सत्ता पक्ष का पलटवार और सर्वदलीय बैठक का हवाला
विपक्ष की गैरमौजूदगी पर हमला बोलते हुए भाजपा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के पास अपनी बात रखने का पूरा अवसर होता है। यदि विपक्ष को राज्य सरकार की नीतियों या कामकाज के खिलाफ कोई शिकायत या मुद्दा उठाना था, तो उसके लिए सदन के पटल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। उन्होंने तंज कसते हुए टिप्पणी की कि शायद कांग्रेस के प्रतिनिधि वंदे मातरम् के गायन में भागीदारी से बचना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने सदन की कार्यवाही से दूरी बनाई।
इसी क्रम में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने भी विपक्ष के इस रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने याद दिलाया कि सत्र का शुभारंभ होने से ठीक पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उस बैठक में विधानसभा की स्थापित परंपराओं का सम्मान करने और सदन की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर सर्वसम्मति बनी थी। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय सहमति के बावजूद बिना किसी पूर्व जानकारी के पूरे विपक्ष का सदन में उपस्थित न होना बिल्कुल अनुचित है। जोगाराम पटेल ने विपक्ष के इस कदम को "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया।
राष्ट्रगीत के सम्मान का इतिहास और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे
राष्ट्रगीत के गायन से भागने के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगीत का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के दौर से ही कांग्रेस के तमाम अधिवेशनों, सम्मेलनों और औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य रूप से होता रहा है। ऐसे में कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान या उससे बचने का आरोप लगाना पूरी तरह निराधार और गलत है।
नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की जनता वंदे मातरम् जैसे संवेदनशील विषय पर किसी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहती। जनता चाहती है कि विधानसभा में शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे अति आवश्यक मुद्दों पर विस्तार से सार्थक चर्चा हो। उन्होंने सरकार से इन बुनियादी सवालों पर जवाब देने की मांग की और कहा कि विधानसभा का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान खोजना होना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों और मीडिया पर पाबंदियों का आरोप
सरकार की कार्यशैली पर हमला जारी रखते हुए टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि राज्य में जनप्रतिनिधियों और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कमियों, प्रशासनिक विफलताओं और कथित भ्रष्टाचार को उजागर होने से रोकने के लिए हर संभव हथकंडे अपना रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विधायकों को पहले सरकारी स्कूलों में जाने से रोका गया और अब खुद विधानसभा पहुंचने पर रोक लगा दी गई है। जूली ने सरकार की इस नीति को "पाप ढकने का ढक्कन" बताया और मांग की कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को सीमित करने वाले ऐसे सभी नियमों और पाबंदियों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष की पीड़ा और पहले दिन रखे गए दो महत्वपूर्ण विधेयक
सदन के भीतर विपक्ष की खाली पड़ी सीटों को देखकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से जुड़ी समस्याओं और जनहित के मुद्दों को सदन के भीतर उठाना विपक्ष का न केवल अधिकार है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन का बहिष्कार करने या इससे बाहर रहने के बजाय सदस्यों को अपनी बात सदन के पटल पर रखनी चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से कार्यवाही में शामिल होने की अपील की ताकि उठाए गए मुद्दों पर सत्ता पक्ष संज्ञान ले सके और सरकार की ओर से अधिकारिक जवाब दिया जा सके।
राजनीतिक तनातनी के बीच छठे सत्र के पहले ही दिन सदन की मेज पर दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत किया। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026 को पटल पर रखा। इसके बाद सदन में दिवंगत आत्माओं के प्रति शोकाभिव्यक्ति की गई और कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
आगामी दिनों में टकराव बढ़ने के आसार
विधानसभा के पहले ही दिन विपक्ष की अनुपस्थिति और आरोपों के दौर ने राज्य के राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष का स्पष्ट मानना है कि विपक्ष को सदन के अंदर आकर सरकार से तीखे सवाल पूछने चाहिए थे, जबकि विपक्ष का कहना है कि उसे संवैधानिक संस्था के भीतर प्रवेश करने से ही रोक दिया गया। अब जब कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है, तब आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की पूरी संभावना है। इसके अलावा, आगामी दिनों में यूसीसी (UCC) समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों तथा जनहित के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधानसभा में जोरदार तीखी बहस और टकराव देखने को मिल सकता है।
