उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही राज्य में आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जनता का मिजाज समझने के लिए कराए गए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण के परिणाम सामने आए हैं। 7 जिलों के 10,235 नागरिकों की राय पर आधारित इस सर्वेक्षण से यह साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्व दे रही है।
महंगाई बनी सबसे बड़ी चुनावी चिंता
इस जनमत सर्वे में भाग लेने वाले लोगों में से 43 फीसदी नागरिकों ने बढ़ती महंगाई को 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और प्राथमिक मुद्दा बताया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं, ईंधन और बुनियादी जरूरतों के दामों में वृद्धि से आम जनता पर पड़ रहे असर के कारण यह विषय मतदाताओं के लिए सबसे अहम चुनावी एजेंडा बनता नजर आ रहा है।
रोजगार का संकट, पलायन और पेपर लीक का मुद्दा
राज्य के युवाओं और ग्रामीण इलाकों से जुड़े मुद्दों में रोजगार और पलायन दूसरे स्थान पर रहे हैं। कुल 16 फीसदी उत्तरदाताओं ने माना कि आगामी चुनाव में रोजगार के अवसरों की कमी और पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाला पलायन सबसे प्रमुख सवाल होगा। इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों की भर्तियों में धांधली और पेपर लीक के मामलों को 13 फीसदी लोगों ने अपनी मुख्य चिंता के रूप में रेखांकित किया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य के युवा वर्ग के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं और स्थानीय रोजगार सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।
शासन, भ्रष्टाचार और जनसुविधाओं पर जनता का दृष्टिकोण
सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 9 फीसदी उत्तरदाता भ्रष्टाचार को प्रदेश का मुख्य चुनावी मुद्दा मानते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर 6 फीसदी लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताया। कानून व्यवस्था की स्थिति को 5 फीसदी मतदाताओं ने सबसे बड़ा विषय माना, जबकि सड़कों और कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को 3 फीसदी लोगों ने अपनी पहली पसंद चुना।
समान नागरिक संहिता और अन्य नीतिगत फैसले
हाल के दिनों में चर्चा में रहे समान नागरिक संहिता यानी UCC के मुद्दे पर जनता की राय भी इस सर्वे में सामने आई है। केवल 2 फीसदी लोगों ने UCC को 2027 के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा माना है। 10,235 लोगों की भागीदारी वाले इस सर्वेक्षण के समग्र निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि आम नागरिक वैचारिक या नीतिगत बहसों के मुकाबले रोजमर्रा के आर्थिक दबावों, आजीविका के साधनों और पारदर्शी प्रशासन को अधिक तरजीह दे रहे हैं।



















