देहरादून। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक माहौल और जनता के मिजाज को लेकर हुए एक विस्तृत जनमत सर्वेक्षण में कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के साथ-साथ इस सर्वे में विधायकों की व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड और आगामी चुनावों में आम नागरिकों की प्राथमिकताओं का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक तरफ मौजूदा विधायकों के प्रति आधी जनता का रुझान सकारात्मक बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर दैनिक जीवन से जुड़ी आर्थिक परेशानियां चुनाव में सबसे बड़ा निर्णायक कारक साबित हो सकती हैं।
विधायकों के कामकाज पर जनता की राय और संतुष्टि का स्तर
सर्वेक्षण में शामिल राज्य भर के नागरिकों से उनके क्षेत्र के वर्तमान विधायकों की कार्यप्रणाली को लेकर सीधा सवाल किया गया। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल मिलाकर 49 फीसदी लोग अपने मौजूदा विधायक की भूमिका और विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। इनमें से 19 फीसदी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे अपने प्रतिनिधि के काम से बेहद खुश हैं, जबकि 30 फीसदी लोग कुछ हद तक संतुष्ट दिखाई दिए। इसके विपरीत, 32 फीसदी जनता ने अपने क्षेत्र के विधायक के प्रदर्शन पर असंतोष जताया है, जिसमें 15 फीसदी लोग कुछ हद तक नाराज हैं और 17 फीसदी बेहद असंतुष्ट बताए गए हैं।
इस जनमत सर्वेक्षण में एक ध्यान देने योग्य वर्ग तटस्थ रुख रखने वाले मतदाताओं का भी है। लगभग 17 फीसदी लोगों ने विधायक के काम पर न तो खुशी जाहिर की और न ही कोई नाराजगी जताई। इसके अतिरिक्त, महज 2 फीसदी लोग ऐसे रहे जिन्होंने इस विषय पर कोई स्पष्ट राय देने से मना कर दिया या वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ये आंकड़े बताते हैं कि विधायकों के प्रति असंतोष के मुकाबले समर्थन देने वाले मतदाताओं का पलड़ा अभी भारी है, हालांकि तटस्थ मतदाता चुनावी समीकरण बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आज चुनाव हों तो कौन सा मुद्दा रहेगा सबसे ऊपर?
इस सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आया कि चुनाव की स्थिति में लोग किन बुनियादी समस्याओं के आधार पर अपना वोट डालेंगे। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही जनता के बीच महंगाई सबसे प्रबल चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है। राज्य के कुल 43 फीसदी मतदाताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि आज विधानसभा चुनाव कराए जाएं, तो बढ़ती कीमतें और जीवन-यापन का खर्च उनकी वोटिंग का सबसे मुख्य आधार होगा। इस आंकड़े से साफ संकेत मिलता है कि आम लोगों के रसोई के बजट और दैनिक खर्चों का दबाव आगामी राजनीति को प्रभावित करने वाला है।
रोजगार, पलायन, पेपर लीक और अन्य प्रशासनिक विषय
महंगाई के बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में युवाओं तथा परिवारों से जुड़े मुद्दे दूसरे स्थान पर आते हैं। सर्वे में 16 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को अपनी सबसे बड़ी चुनावी प्राथमिकता बताया है, जो यह दर्शाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की कमी एक स्थायी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में चर्चा में रहे भर्ती परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक मामले को 13 फीसदी उत्तरदाताओं ने वोट देने का मुख्य आधार माना है। वहीं, 10 फीसदी जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार मिटाना चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए।
अन्य सामाजिक और बुनियादी विषयों की बात करें तो 6 फीसदी मतदाताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दी है। राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 5 फीसदी लोग मतदान करने की सोच रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक स्तर पर लगातार चर्चा में रहने वाले समान नागरिक संहिता (UCC) के विषय को केवल 2 फीसदी उत्तरदाताओं ने अपनी प्राथमिक चुनावी शर्त माना है। कुल मिलाकर, सर्वे यह दर्शाता है कि उत्तराखंड के आम नागरिक सैद्धांतिक मुद्दों के बजाय रोजमर्रा की आर्थिक चिंताओं, आजीविका के अवसरों और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।



















