उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की संपत्तियों को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य की मंत्री रेखा आर्या पर 210 करोड़ रुपये की कथित गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सवाल किया है कि जब इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियों के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो शासन स्तर पर खामोशी क्यों बरती जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर वह राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं और अपनी बात उनके समक्ष रख चुके हैं।
मुख्यमंत्री की चुप्पी और राज्यपाल से मुलाकात
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में यह दावा किया कि उनके पास उपलब्ध जानकारी 210 करोड़ रुपये के आधिकारिक बताए जा रहे आंकड़े से भी कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने संकेत दिया कि शासन और प्रशासन के भीतर से भी उन तक सूचनाएं पहुंचती हैं। अपने बयान में उन्होंने रेखा आर्या के पति के पिछले बयानों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस समूचे घटनाक्रम की जानकारी काफी पहले ही दे दी गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की निरंतर चुप्पी कई गंभीर संदेहों को जन्म दे रही है।
रावत ने सार्वजनिक जीवन की शुचिता का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी नेता की आलोचना नहीं की है। हालांकि, उन्होंने रेखांकित किया कि मंत्री पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था होता है और 210 करोड़ रुपये जैसी भारी-भरकम राशि कोई साधारण बात नहीं है। उनका मानना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे पर्वतीय राज्य में यदि किसी भी राजनेता के पास 40 से 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पाई जाती है, तो आम जनता को उस पर सवाल उठाने और जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। यहां मामला सीधे तौर पर 210 करोड़ रुपये की कथित परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ है।
पुराने स्टिंग ऑपरेशन के वार पर पलटवार
जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे की ओर से वर्ष 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र कर जवाबी वार करने की कोशिश की गई, तो हरीश रावत ने उस पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार-बार उस पुराने स्टिंग का सहारा लेती है, क्योंकि इसी मुद्दे के दम पर उसने कई बार चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में राज्य की जनता उस पुराने स्टिंग की असली सच्चाई को भली-भांति समझ चुकी है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि यदि उस पुराने स्टिंग मामले में कहीं भी 210 करोड़ रुपये जैसी राशि शामिल पाई जाती है, तो उनकी असली जगह जेल के भीतर होनी चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वह खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि यदि उनके पास उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुपात से तनिक भी अधिक संपत्ति निकलती है, तो उन्हें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए।
साल 2016 का राजनीतिक संकट और वीडियो की पृष्ठभूमि
साल 2016 का यह स्टिंग प्रकरण उत्तराखंड की राजनीति के उस दौर से संबंधित है जब कांग्रेस के नौ विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। उस सियासी बगावत के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत के कगार पर पहुंच गई थी। बाद में बागी रुख अपनाने वाले वे सभी नौ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उस समय सामने आए वीडियो में कथित रूप से नाराज विधायकों का समर्थन दोबारा हासिल करने के लिए राजनीतिक मोलभाव का आरोप लगाया गया था, जिससे राज्य में भारी राजनीतिक भूचाल आ गया था।
इस पृष्ठभूमि की तुलना मौजूदा विवाद से करते हुए हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान मामले में रेखा आर्या पर 210 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का दावा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद उनके पति ने किया है, जिनके साथ उन्होंने विवाह के पवित्र फेरे लिए थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंत्री के पति की विभिन्न परिसंपत्तियों का ब्योरा अब धीरे-धीरे खोजी पत्रकारों और समाचार पत्रों की पड़ताल के जरिए भी सार्वजनिक पटल पर आ रहा है।
पति द्वारा लगाए गए आरोप और पारिवारिक विवाद
इस पूरे मामले की जड़ें पिछले महीने तब खुलीं जब रेखा आर्या के पति साहू ने सार्वजनिक रूप से उन पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का खुला आरोप मढ़ दिया था। साहू ने केवल आर्थिक अनियमितताओं की बात ही नहीं कही, बल्कि अपने खिलाफ रेखा आर्या द्वारा दर्ज कराए गए मारपीट, धोखाधड़ी और जान से मारने की साजिश रचने संबंधी आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी थी।
साहू ने एक वीडियो संदेश जारी करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया था कि रेखा आर्या से जुड़े इस कथित भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच किसी सक्षम और उपयुक्त एजेंसी से कराई जाए। हालांकि, उस वीडियो में साहू ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य सामने नहीं रखे थे। इसके बावजूद, हरीश रावत का कहना है कि जब एक मंत्री के पति खुद यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विभाग के भीतर चल रहे कथित भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री को पहले ही अवगत करा दिया था, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौन रहना सवालों के घेरे में आ गया है।
आलीशान फार्म हाउस, टाउनशिप और महंगी संपत्तियों पर सवाल
अपने आरोपों की श्रृंखला को विस्तार देते हुए हरीश रावत ने कुछ विशिष्ट संपत्तियों का ब्योरा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि हल्द्वानी और बरेली मार्ग पर स्थित वह आलीशान फार्म हाउस और उसमें बनी विशाल कोठी किसकी है, जिसका गेस्ट हाउस राज्य के मुख्यमंत्री आवास जैसी भव्यता से तुलना करता है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि यह संपत्ति आधिकारिक तौर पर किसके नाम दर्ज है, इसका वास्तविक मालिक कौन है और इसके निर्माण के लिए इतनी विशाल धनराशि कहां से जुटाई गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो राज्य के जागरूक नागरिकों की चिंता और जिज्ञासा का स्वाभाविक विषय हैं।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बरेली से शाहजहांपुर मार्ग पर भी कुछ नई आवासीय टाउनशिप विकसित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि प्रांतीय राजधानी देहरादून में भी एक आलीशान कोठी की चर्चाएं चल रही हैं।
भ्रष्टाचार की गहराई और आगे की चेतावनी
भारतीय जनता पार्टी को सीधी चेतावनी देते हुए हरीश रावत ने कहा कि अभी तो उन्होंने केवल 210 करोड़ रुपये की चर्चा छेड़ी है, लेकिन उनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी मौजूद हैं जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर उठाने से वह बिल्कुल परहेज या गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि 210 करोड़ रुपये का यह मुद्दा उनके लिए एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक दर्द है।
उन्होंने अंत में रेखांकित किया कि यदि भ्रष्टाचार व्यवस्था में इस कदर गहराई तक समा चुका है कि कोई व्यक्ति अपने अपेक्षाकृत संक्षिप्त सार्वजनिक जीवन के दौरान बिना किसी ज्ञात अथवा बड़े व्यावसायिक स्रोत के 210 करोड़ रुपये की अपार संपत्ति खड़ी कर लेता है, तो यह पूरे राज्य के लिए एक अत्यंत चिंताजनक विषय है।
