पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर शांतिदूत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका-तालिबान और ईरान-अमेरिका के बीच तनाव को कम करने में भूमिका निभाने के बाद, इस्लामाबाद अब लीबिया के आंतरिक विवाद को सुलझाने के मिशन पर निकल पड़ा है। लीबिया के भीतर चल रही दो अलग-अलग सरकारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया अभी अपने शुरुआती दौर में है, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता करने का बीड़ा उठाया है। इस कवायद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह शांति वार्ता का प्रयास लीबिया की पूर्वी सेना के साथ पाकिस्तान द्वारा की गई 4 अरब डॉलर यानी करीब 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रक्षा सौदेबाजी के कुछ ही महीनों बाद शुरू हुआ है।
सत्ता का दोहरा केंद्र और संघर्ष
लीबिया पिछले कई सालों से दो सत्ता केंद्रों के बीच बंटा हुआ है। देश के एक हिस्से में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त पश्चिमी सरकार काम कर रही है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा पूर्वी लीबिया का है जहां मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार का सैन्य वर्चस्व है। दोनों गुट लंबे समय से सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों विरोधी पक्षों ने खुद इस्लामाबाद से इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद 2025 के अंत से पाकिस्तान दोनों गुटों के बीच एक सेतु बनाने का काम कर रहा है।
पर्दे के पीछे की वैश्विक राजनीति
इस्लामाबाद की इस मध्यस्थता के पीछे की गतिविधियों की पूरी जानकारी अमेरिका को है और वह इस प्रक्रिया में शामिल भी है। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे बड़े देश भी पाकिस्तान की इस पहल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी बातचीत का आधार एक 36 महीनों का खाका है, जिसका उद्देश्य लीबिया में एक नई सरकार का गठन करना है। प्रस्ताव के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त पश्चिमी सरकार के वर्तमान प्रमुख अब्दुलहामिद दबेबाह प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। वहीं, सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार को प्रेसिडेंशियल काउंसिल का चेयरमैन बनाने की योजना है। चूंकि खलीफा हफ्तार की सेना का लीबिया के अधिकांश तेल कुओं और महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा है, इसलिए देश का वित्तीय बजट उन्हीं के नियंत्रण में रहेगा।
रक्षा समझौते का वित्तीय पहलू
पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सक्रियता के पीछे आर्थिक लाभ भी एक बड़ा कारक है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने लीबिया की पूर्वी सेना के साथ इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया था। इस 4 अरब डॉलर से अधिक की डील में 16 जेएफ-17 फाइटर जेट और 12 सुपर मुशशाक ट्रेनर विमान शामिल हैं। यह समझौता पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और सद्दाम हफ्तार के बीच हुई मुलाकात के बाद अंतिम रूप ले पाया था।
हथियार प्रतिबंध और वैश्विक स्थिति
यह डिफेंस डील अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं का विषय बनी हुई है क्योंकि साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर हथियारों की खरीद-बिक्री के लिए सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारी इन दावों को खारिज करते हुए तर्क दे रहे हैं कि इस समझौते से किसी भी वैश्विक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। पाकिस्तान का मानना है कि कई अन्य देश भी लीबिया को रक्षा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। लीबिया में अपनी इस नई एंट्री के जरिए पाकिस्तान न केवल उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में अपना रणनीतिक दबदबा कायम करना चाहता है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में खुद को एक बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है।
