अमेरिका में नौकरी जाने पर तुरंत छोड़ना पड़ सकता है देश, 60 दिनों की मोहलत समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार

कौन-कौन से वीज़ा धारक होंगे प्रभावित?

यदि यह प्रस्ताव बिना किसी बदलाव के पारित हो जाता है, तो गैर-प्रवासी वीज़ा श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिजनों पर भी इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संभावित बदलाव के दायरे में E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 तथा TN वीज़ा धारक आएंगे। आव्रजन मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी गृह विभाग के पास मौजूदा प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत भी इस 60-दिन की मोहलत को घटाने अथवा विशेष मामलों में इसे पूरी तरह खारिज करने का अधिकार पहले से उपलब्ध है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस अधिकार का उपयोग अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाता रहा है।

भारतीय कर्मचारियों के लिए क्यों खड़ा हो सकता है संकट?

इस नीतिगत बदलाव की सबसे भारी गाज भारतीय कुशल पेशेवरों पर गिरने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले दक्ष विदेशी कार्यबल में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में लगभग 52 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त, H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले कुल लोगों में भारतीयों का दबदबा काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल सफल H-1B आवेदकों में भारतीय नागरिकों का प्रतिशत लगभग 71 दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में, यदि 60 दिनों का ग्रेस पीरियड खत्म होता है, तो अचानक नौकरी गंवाने वाले हजारों भारतीय इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए तुरंत नया प्रायोजक ढूंढ पाना बेहद कठिन साबित होगा।

अंतिम फैसले का इंतजार

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में यह नीति केवल एक प्रस्ताव के स्तर पर है और इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। ओएमबी की विस्तृत समीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस नियम को किस रूप में पेश किया जाता है और इसकी कार्यान्वयन तिथि क्या होगी। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक अमेरिका में रह रहे गैर-प्रवासी कर्मचारी पुरानी व्यवस्था के तहत ही संचालित होते रहेंगे।