देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी कर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू की याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में अगस्त 2019 में राज्य में प्रकाशित हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी की नए सिरे से दोबारा जांच कराने की मांग उठाई गई है। इस अंतिम सूची से लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे, जिसके बाद से ही इस सूची की सटीकता को लेकर असम में भारी असंतोष और नाराजगी का माहौल बना हुआ था।
अदालत की बेंच और सुनवाई के दौरान मौजूद नेता
इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधेक की दो सदस्यीय बेंच ने की। अदालत की इस कार्यवाही के दौरान आसू के अध्यक्ष उत्पल सरमा और मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार और असम सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना औपचारिक जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
छात्र संगठन के नेताओं का आधिकारिक बयान
एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए आसू अध्यक्ष उत्पल सरमा और महासचिव समिरन फुकन ने जोर देकर कहा कि असम की जनता को एक त्रुटिहीन और सटीक नागरिक रजिस्टर मिलना ही चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के आम नागरिकों और इस प्रमुख छात्र संगठन ने एक सही और दोषरहित नागरिक रजिस्टर की मांग को लेकर कई दशकों तक लंबा आंदोलन चलाया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि एनआरसी अपडेशन की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में पूरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अंतिम सूची में कई प्रकार की विसंगतियां बनी रहीं क्योंकि सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्यों को सही से निभाने में नाकाम रहे।
ड्राफ्ट और फाइनल सूची के आंकड़ों पर असंतोष
संगठन के नेताओं ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जब एनआरसी का पहला ड्राफ्ट सामने आया था, तो उसमें लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि जब अगस्त 2019 में फाइनल सूची आई तो उसमें सिर्फ 19 लाख लोगों के नाम ही बाहर किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से न तो असम की आम जनता संतुष्ट है और न ही आसू का संगठन इससे किसी भी तरह से खुश है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि केंद्र और असम सरकार दोनों ही अंतिम एनआरसी के नतीजों से अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद कभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी दोबारा जांच कराने की गुहार नहीं लगाई। इसी निष्क्रियता के बाद आसू ने खुद इस गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।



















