मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव ने पडोसी देश के रक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। लंबे समय से परमाणु हथियारों की धौंस दिखाकर भारत को किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोकने का दावा करने वाले पाकिस्तान की रणनीति इस संघर्ष के दौरान पूरी तरह बेअसर साबित हुई। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत को कड़े कदम उठाने से नहीं रोक सकी, जिससे दोनों देशों के पारंपरिक और परमाणु संतुलन पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।
पीओके और पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक प्रहार
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। जब इस कार्रवाई के बाद सीमा पर सैन्य तनाव और गहरा गया, तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु सेना के प्रमुख एयरबेस को भी अपनी कार्रवाई के दायरे में ले लिया। इन हमलों में भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर सटीक निशाना साधकर उनके रक्षा तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस सैन्य कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि परमाणु बम का खौफ दिखाकर भारत को रोकने का पाकिस्तान का पुराना पैंतरा अब नाकाम हो चुका है।
रणनीतिक हलकों में खड़े हुए गंभीर सवाल
मई 2025 की इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के रणनीतिकारों और रक्षा विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा धर्मसंकट पैदा हो गया है। अगर परमाणु हथियार भारत को प्रत्यक्ष सैन्य हमले करने और सीमा पार कार्रवाई से रोकने में असमर्थ हैं, तो उनकी वास्तविक सैन्य उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। पाकिस्तान की रक्षा रणनीति का मुख्य आधार यह था कि उसकी परमाणु क्षमता भारत के किसी भी पारंपरिक हमले के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करेगी। हालांकि, जमीनी हकीकत में भारतीय सेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे इस रणनीतिक ढाल का खोखलापन सामने आ गया।
फुल-स्पेक्ट्रम डिटरेंस का सच
पाकिस्तान की तथाकथित 'फुल-स्पेक्ट्रम डिटरेंस' रणनीति की गहन समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि परमाणु हथियार पूरी तरह बेकार भले न हों, लेकिन वास्तविक संकट के समय उनकी उपयोगिता उतनी व्यापक नहीं होती जितनी कि बार-बार दुनिया के सामने पेश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की श्रेष्ठ पारंपरिक सैन्य क्षमता और पाकिस्तान की केवल बयानों तक सीमित रहने वाली परमाणु धमकियों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। मई 2025 के इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के लिए अपनी सुरक्षा नीति और परमाणु रणनीति की विश्वसनीयता बनाए रखना एक कठिन चुनौती बन गया है।
