सोनाक्षी सिन्हा की डीपफेक तस्वीरों के मामले में दिल्ली से पकड़ा गया शख्स, अदालत ने प्रक्रियागत खामियों पर दी रिहाई

शाहदरा से गिरफ्तारी और मुंबई ट्रांजिट

पहचान पुख्ता होने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई। शनिवार की सुबह पुलिस ने दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी थाना क्षेत्र में दबिश देकर आर्यन दीपक जैन को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर सीधे मुंबई आ गई और उसे बांद्रा स्थित सक्षम अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत के समक्ष अर्जी दाखिल करते हुए आरोपी की तीन दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की।

पुलिस पक्ष की दलील थी कि मामले की तह तक जाने के लिए आरोपी के उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद करना बेहद जरूरी है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर सोनाक्षी सिन्हा की फर्जी तस्वीरें तैयार करने और उन्हें सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड करने के लिए किया गया था। जांच अधिकारियों का कहना था कि बिना डिजिटल उपकरणों की जब्ती और फॉरेंसिक विश्लेषण के यह साजिश पूरी तरह उजागर नहीं हो सकती।

बचाव पक्ष ने कानूनी नियमों की अनदेखी पर उठाए सवाल

अदालत में सुनवाई के दौरान आर्यन दीपक जैन के वकीलों ने मुंबई पुलिस की पूरी कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले आरोपी को जरूरी कानूनी नोटिस तक नहीं थमाया था। इसके साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी का मूल आधार क्या है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने सबसे बड़ी खामी यह रेखांकित की कि दिल्ली से मुंबई लाने से पहले आरोपी को दिल्ली की किसी स्थानीय अदालत या नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। वकीलों का आरोप था कि चूंकि मामला एक जानी मानी हस्ती से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने बेहद जल्दबाजी दिखाई और बुनियादी वैधानिक नियमों को ताक पर रख दिया। अदालत के सामने आरोपी आर्यन ने भी खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उस पर मढ़े गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज कर दी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने इस बात को गंभीरता से दर्ज किया कि आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई लाया गया, जबकि स्थापित कानून के मुताबिक दूसरे राज्य से गिरफ्तारी के बाद उसे पहले वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। पुलिस अदालत के सामने यह स्पष्ट करने में विफल रही कि उसने इस अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन क्यों किया।

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले में आरोपित धाराओं के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष तक की ही है। अदालत ने रेखांकित किया कि केवल जांच आगे बढ़ाने का बहाना बनाकर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब गिरफ्तारी की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का ही पालन न किया गया हो। नतीजतन, बांद्रा अदालत ने मुंबई पुलिस की तीन दिन की कस्टडी की मांग सिरे से खारिज कर दी और आर्यन दीपक जैन को रिहा करने का फैसला सुनाया।