यदि आप भी काफी समय से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे हैं लेकिन कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसे पूरा करने में असमर्थ हैं, तो सरकार की यह खास योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े और बेसहारा वर्ग के लोगों को रहने के लिए छत मुहैया कराई जाती है। इसी कड़ी में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान आजमगढ़ जिले में कुल 2188 पात्र लाभार्थियों के आवास प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं और अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप इस योजना के नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
36 मकान बनकर तैयार और अन्य को किस्त जारी
इस पूरी परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आजमगढ़ जिले में अब तक 36 मकानों का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसके साथ ही योजना के दायरे में आने वाले अन्य लाभार्थियों के खातों में पहली और बाकी बची हुई दूसरी किस्त की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा योग्य और जरूरतमंद लोगों तक इस कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उस वर्ग को सशक्त बनाना है जो अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहा है या फिर किसी अचानक आई विपदा के कारण अपने आशियाने से हाथ धो बैठा है।
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों और दिव्यांगों को प्राथमिकता
अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों के तहत गरीबी रेखा से काफी नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इस श्रेणी में आजमगढ़ जिले के सैकड़ों लाभार्थियों को शामिल किया गया है ताकि समाज के आखिरी छोर पर जीवन जी रहे व्यक्ति को भी पक्की छत नसीब हो सके। इस व्यवस्था के दायरे में दिव्यांगजनों के अलावा बेसहारा महिलाओं को भी मकान उपलब्ध कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के चलते अपना घर खो दिया है, उन्हें तहसील प्रशासन की तरफ से तैयार की जाने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर सीधे इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
ऐसे करें आवेदन और क्या है चयन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उन सभी नागरिकों को दिया जाएगा जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई पक्की छत नहीं है और वे आज भी कच्चे छप्पर या झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। लाभार्थियों के चयन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव सीधे गांवों में जाकर जमीनी स्तर पर मुआयना करते हैं। इसके बाद जरूरतमंद परिवारों की वास्तविक स्थिति की पूरी जांच परख करके उनका डेटा तैयार किया जाता है। जिन लोगों के नाम इस जमीनी सर्वे के दौरान किसी कारणवश छूट जाते हैं, वे सीधे ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर खंड विकास अधिकारी के पास अपना लिखित प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। इस आवेदन के बाद अधिकारी मौके की जांच करते हैं और रिपोर्ट सही पाए जाने पर आवेदक को योजना के तहत मकान का लाभ दिया जाता है।
