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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड फंड गबन: सीबीआई ने दो अधिकारियों को दबोचा, 50 करोड़ रुपये का है मामलाव्यापार
3 घंटे पहले· 2

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड फंड गबन: सीबीआई ने दो अधिकारियों को दबोचा, 50 करोड़ रुपये का है मामला

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के 50 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में सीबीआई ने दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। यह धोखाधड़ी चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुए 504 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का हिस्सा है।

अमित पटेलअमित पटेलबिज़नेस संवाददाता 2 मिनट पढ़ें AI के लिए
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केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से जुड़े 50 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को हिरासत में लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में अकाउंट्स ऑफिसर जुगल किशोर और कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत अकाउंटेंट अमित कुमार शामिल हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का कनेक्शन

जांच एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार, यह गबन चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में हुए एक व्यापक बैंकिंग घोटाले की एक कड़ी है। इस विस्तृत घोटाले में राज्य सरकार के आठ विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 504 करोड़ रुपये की राशि को निशाना बनाया गया था। धोखाधड़ी करने वालों ने सरकारी धन को हड़पने के लिए फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा का सहारा लिया और अनधिकृत डेबिट ट्रांज़ैक्शन के जरिए सरकारी खजाने को खाली किया।

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शेल कंपनियों में भेजा गया पैसा

सीबीआई की पड़ताल से खुलासा हुआ है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के खाते से निकाला गया 50 करोड़ रुपये का सरकारी फंड सीधे विभिन्न शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इन फर्जी कंपनियों में कैपको फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स जैसी इकाइयां शामिल हैं। सरकारी रिकॉर्ड और ट्रांज़ैक्शन की बारीकी से जांच करने के बाद एजेंसी को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है।

जांच का दायरा और प्रक्रिया

यह पूरा मामला हरियाणा सरकार के आठ सरकारी विभागों के 504 करोड़ रुपये के फंड से जुड़ा हुआ है। फर्जी कंपनियों के माध्यम से इस भारी भरकम राशि को इधर-उधर करने का नेटवर्क काफी जटिल था, जिसे सीबीआई अब खोलने का प्रयास कर रही है। एजेंसी का मानना है कि सरकारी फंड का दुरुपयोग जिस तरीके से किया गया, उसमें बैंक के भीतर की मिलीभगत और इन अधिकारियों की भूमिका अत्यंत संदिग्ध थी। सीबीआई के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों ने इन दोनों की संलिप्तता को पूरी तरह साबित किया है, जिसके बाद ही कानून सम्मत गिरफ्तारी की गई।

इसका आप पर असर

भारत में: सरकारी विभागों में वित्तीय निगरानी और आंतरिक ऑडिट की प्रक्रियाओं को सख्त किया जा सकता है।

हरियाणा में: राज्य सरकार के विभागों के साथ काम करने वाले अधिकारियों और बैंकों पर वित्तीय लेनदेन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा सकती है।

सवाल-जवाब

सीबीआई ने कितने रुपये के गबन के मामले में गिरफ्तारी की है?
सीबीआई ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से जुड़े 50 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में गिरफ्तारी की है।
गिरफ्तार किए गए अधिकारी कौन हैं?
गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में अकाउंट्स ऑफिसर जुगल किशोर और कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत अकाउंटेंट अमित कुमार शामिल हैं।
यह घोटाला किस बैंक से जुड़ा है?
यह कथित धोखाधड़ी चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा से जुड़ी हुई है।
कुल घोटाला कितने रुपये का बताया जा रहा है?
यह पूरा मामला राज्य सरकार के आठ विभागों से संबंधित 504 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड के घोटाले का है।
अमित पटेल
लेखक के बारे मेंअमित पटेलबिज़नेस संवाददाता दिल्ली
विशेषज्ञताबिज़नेस समाचार, वित्तीय बाज़ार, शेयर बाज़ार विश्लेषण, कॉर्पोरेट मामले, स्टार्टअप, उद्यमिता, आर्थिक रुझान, टेक्नोलॉजी बिज़नेस, निवेश, वैश्विक अर्थव्यवस्था

अमित पटेल एक बिज़नेस संवाददाता हैं जो वैश्विक बाज़ार, वित्त, स्टार्टअप, तकनीक और आर्थिक रुझानों को कवर करते हैं। वे आधुनिक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले कारोबार और उद्योगों की ख़बरें, बाज़ार विश्लेषण और अंतर्दृष्टि देते हैं।

अमित पटेल एक बिज़नेस संवाददाता हैं जो वैश्विक बाज़ार, वित्त, उद्यमिता, तकनीक और आर्थिक घटनाक्रमों को कवर करते हैं। वे ब्रेकिंग बिज़नेस न्यूज़, कॉर्पोरेट रणनीतियों, शेयर बाज़ार के रुझानों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले औद्योगिक नवाचारों पर रिपोर्ट करते हैं। सटीकता, स्पष्टता और गहन विश्लेषण पर ज़ोर देते हुए अमित पाठकों को जटिल कारोबारी विषयों और उनके वास्तविक असर को समझने में मदद करते हैं। उनकी कवरेज वित्तीय बाज़ार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उभरते उद्योगों, आर्थिक नीति, निवेश रुझानों और डिजिटल बदलाव तक फैली है।

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