मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब मनमानी बिलिंग पर लगेगी लगाम

मध्य प्रदेश में बिजली का उपयोग करने वाले लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई रिटेल सप्लाई टैरिफ व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नए आदेश की सबसे बड़ी विशेषता प्रो-राटा (Pro-rata) बिलिंग व्यवस्था को अनिवार्य बनाना है। इससे बिजली वितरण कंपनियों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर पूर्ण विराम लग जाएगा और मीटर रीडिंग में अनावश्यक देरी के कारण उपभोक्ताओं को होने वाला अतिरिक्त आर्थिक नुकसान अब बंद हो जाएगा।

प्रो-राटा बिलिंग से उपभोक्ताओं को लाभ

विगत समय में यह एक सामान्य समस्या थी कि बिजली कंपनियां निर्धारित 30 दिनों के बजाय 35 या 40 दिनों के अंतराल पर मीटर रीडिंग करती थीं। इस देरी के कारण उपभोक्ताओं की कुल खपत यूनिट्स बढ़ जाती थीं, जिससे वे अनजाने में ही अधिक टैरिफ वाले महंगे स्लैब के दायरे में आ जाते थे। अब नए नियमों के तहत स्लैब को दिनों के अनुपात में व्यवस्थित किया जाएगा। यदि मीटर रीडिंग में 30 दिनों से अधिक का समय लगता है, तो स्लैब की सीमा को उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मीटर रीडिंग में 6 दिनों की देरी होती है, तो स्लैब का लाभ 36 दिनों के आधार पर गणना करके दिया जाएगा। इससे किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त यूनिट्स के कारण महंगे बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा।