कच्चे तेल में नरमी के बीच क्या आम उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती रसोई गैस

रसोई गैस की दरें तय करने में कच्चे तेल की वास्तविक भूमिका

भारत में एलपीजी सिलेंडर का खुदरा मूल्य सीधे तौर पर ब्रेंट क्रूड के दैनिक उतार-चढ़ाव से नियंत्रित नहीं होता है। देश अपनी घरेलू एलपीजी आवश्यकता का 55 फीसदी से अधिक हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। एशियाई क्षेत्र और विशेष रूप से भारत में रसोई गैस की आयात लागत तय करने के लिए सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको द्वारा हर महीने जारी की जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही इस पूरे क्षेत्र में एलपीजी सौदों के लिए मुख्य बेंचमार्क का काम करती है।

तकनीकी दृष्टि से देखें तो एलपीजी मुख्य रूप से दो प्रमुख हाइड्रोकार्बन गैसों, प्रोपेन और ब्यूटेन का संतुलित मिश्रण होती है। यह दोनों गैसें तेल रिफाइनरियों में कच्चे तेल के शोधन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में तथा प्राकृतिक गैस कुओं से गैस के शुद्धिकरण व प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त की जाती हैं। यही वजह है कि जब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के वैश्विक बाजार में तेजी या मंदी आती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन की उत्पादन लागत और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके बावजूद एलपीजी की बिक्री कीमतों पर कच्चे तेल के भाव का असर तुरंत और सीधे नहीं दिखता, बल्कि इसका असर तभी जमीन पर उतरता है जब सऊदी अरामको अपनी मासिक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में संशोधन करती है।

डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और ढुलाई का खर्च

भारत अपनी घरेलू खपत की आधी से अधिक एलपीजी विदेशी बाजारों से खरीदता है, इसलिए केवल अंतरराष्ट्रीय गैस का भाव सस्ता होना ही पर्याप्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विदेशी बाजार में एलपीजी की डॉलर दर स्थिर रहती है या उसमें हल्की गिरावट भी आती है, लेकिन इस दौरान डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो जाता है, तो भारतीय तेल कंपनियों को समान मात्रा में गैस आयात करने के लिए अपनी जेब से अधिक रुपये चुकाने पड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त, एलपीजी के कुल आयात बिल में समुद्री जहाजों के जरिए होने वाला परिवहन खर्च, पारगमन बीमा, बंदरगाहों पर अनलोडिंग का शुल्क और वहां से देश के भीतरी बॉटलिंग प्लांटों तक गैस पहुंचाने की आंतरिक ढुलाई लागत भी शामिल होती है। जब भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर भू-राजनीतिक तनाव, सैन्य संघर्ष या युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, तो जहाजों का भाड़ा और युद्ध जोखिम बीमा तेजी से बढ़ जाता है। यह सभी अतिरिक्त खर्च अंततः गैस आयात की अंतिम लागत को बढ़ा देते हैं, जिससे कच्चे तेल में आई नरमी का पूरा लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता।

सरकारी तेल कंपनियों की समीक्षा प्रणाली और मूल्य निर्धारण

देश में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों के खुदरा मूल्यों की नियमित समीक्षा करती हैं। सामान्य नियमों के तहत एलपीजी सिलेंडर की नई दरें हर महीने की पहली तारीख को प्रभावी की जाती हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैर-सब्सिडी सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर दोनों की दरों की समीक्षा इसी मासिक चक्र में होती है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों का निर्धारण पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार की लागत के हवाले नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इस पर सामाजिक और नीतिगत नियंत्रण भी लागू रहता है।

घरेलू गैस सिलेंडर सीधे तौर पर आम नागरिक के बजट और जीवनयापन के खर्च से जुड़ा होता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी आने पर भी सरकार अक्सर पूरा वित्तीय बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डालने देती। सरकार सब्सिडी और अन्य नीतिगत वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से घरेलू सिलेंडर के खुदरा भाव को एक दायरे में नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से सिलेंडर पर अलग से निर्धारित सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों पर ईंधन की महंगाई की मार न पड़े। दूसरी तरफ, होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में अंतरराष्ट्रीय लागत के उतार-चढ़ाव का सीधा और त्वरित असर देखने को मिलता है।

हालिया बाजार आंकड़े और भविष्य में राहत की संभावना

हाल के कारोबारी सत्रों की बात करें तो 10 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के भाव में 1.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह लुढ़ककर 91.49 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया था। यह गिरावट पिछले अगस्त महीने के बाद का सबसे निचला स्तर थी। हालांकि, बाजार की यह नरमी अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी और अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को इसमें दोबारा मजबूती दर्ज की गई, जिससे भाव बढ़कर लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। कच्चे तेल के दैनिक बाजार में इस तरह का तेज उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है।

कच्चे तेल में आई इस अल्पकालिक गिरावट के आधार पर यह मान लेना समय से पहले की बात होगी कि भारतीय बाजारों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर तुरंत सस्ता हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सऊदी अरामको द्वारा तय की जाने वाली बेंचमार्क दरों में निरंतर कमी आए, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया स्थिर या मजबूत बना रहे और अंतरराष्ट्रीय समुद्री भाड़े में नरमी बनी रहे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में एलपीजी की बेंचमार्क दरें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं और रुपये में बड़ी कमजोरी नहीं आती है, तो भारतीय तेल कंपनियों की खरीद लागत में कमी आएगी। ऐसी स्थिति में आगामी महीनों में कंपनियों और सरकार के पास खुदरा कीमतों में कटौती करने या स्थिर रखने का मौका बनेगा, जिससे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में राहत की वास्तविक उम्मीद मिल सकती है।