होर्मुज जलडमरूमध्य की निर्भरता होगी समाप्त, पांच साल में खुलेंगे तेल और गैस के नए विकल्प

मिडिल ईस्ट में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का संभावित निवेश

एचएसबीसी के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि संघर्ष से आहत यह भू-राजनीतिक क्षेत्र शीघ्र ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेगा, जिसके लिए विशाल वित्तीय निवेश अनिवार्य होगा। एचएसबीसी द्वारा जारी एक नवीन रिपोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और तुर्की के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स में वर्तमान में 872 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का भारी-भरकम निवेश प्रवाहित होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 1,600 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर्स और लगभग 820 वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने इस क्षेत्र में पूंजी लगाने के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में यह आकलन प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2027 के दौरान इस क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश आकर्षित हो सकता है।

खाड़ी देशों की वैकल्पिक बंदरगाह योजनाएं

क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख खाड़ी देशों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सऊदी अरब, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक तेल की आपूर्ति करता है, ने अपनी पूरब-पश्चिम पाइपलाइन के माध्यम से लाल सागर और यानबू बंदरगाह तक पेट्रोलियम भेजने की ठोस योजना तैयार की है। इस व्यवस्था के लागू होने से होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बाईपास करना संभव हो सकेगा। दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात अपने कच्चे तेल का निर्यात बिना होर्मुज मार्ग के करने के लिए अबु धाबी क्रूड पाइपलाइन का उपयोग करते हुए इसे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंचाने का खाका तैयार कर रहा है। यह विशिष्ट बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है जो होर्मुज की भौगोलिक सीमा से पूरी तरह बाहर पड़ता है। इसके साथ ही, ओमान ने भी अरब सागर के तट पर स्थित अपने ओमानी बंदरगाह को क्षेत्रीय निर्यात के लिए एक सुरक्षित और सुलभ विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति और विविधीकरण

भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से ही आयात करता रहा है। संघर्ष की शुरुआत होने से पहले भारतीय रिफाइनरियों द्वारा अपनी कुल जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत कच्चा तेल यानी करीब 25 लाख बैरल तेल इसी मार्ग से खरीदा जाता था। लेकिन भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति में तेजी से विविधीकरण किया है और अब लगभग 70 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज के भौगोलिक दायरे से बाहर के स्रोतों से आयात किया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, जिसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज क्षेत्र से ही आता था। इसके अलावा देश अपनी कुल एलएनजी जरूरत का 50 प्रतिशत बाहर से मंगाता है, जिसकी आपूर्ति कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देश करते हैं। चूँकि ये सभी राष्ट्र पारंपरिक रूप से होर्मुज के रास्ते ही अपने उत्पादों का परिवहन करते थे, इसलिए भारत ने इन ऊर्जा आयातों में भी उल्लेखनीय विविधीकरण कर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया है।