केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को कैसे मिलेगी फैमिली पेंशन, केंद्र सरकार ने आय सीमा और आश्रित नियमों पर स्थिति साफ की

जीवनसाथी के लिए आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं

नियमों के तहत कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को आय सीमा की शर्त से पूरी छूट दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि मृतक कर्मचारी का पति या पत्नी चाहे स्वयं कितनी भी कमाई कर रहे हों, उनके पेंशन के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ, यदि किसी निःसंतान विधवा ने दोबारा शादी कर ली है, या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य पेंशन का दावा करता है, तो उन्हें सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित आय सीमा की शर्त को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

सीसीएस पेंशन नियम के तहत तय किए गए आय के दो पैमाने

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 50(11) के आधार पर अलग-अलग सदस्यों के लिए आय की दो श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में दोबारा शादी करने वाली निःसंतान विधवा और परिवार के अन्य पात्र सदस्य आते हैं। इन सदस्यों की अन्य सभी निजी स्रोतों से होने वाली कुल मासिक आय 9,000 रुपये और उस पर मिलने वाली महंगाई राहत से कम होनी चाहिए। यदि उनकी आय इस सीमा से अधिक होती है, तो वे फैमिली पेंशन के पात्र नहीं माने जाएंगे।

दूसरी श्रेणी मानसिक अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों के लिए बनाई गई है। ऐसे सदस्यों की अन्य स्रोतों से होने वाली मासिक कमाई, उन्हें मिलने वाली संभावित फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए। यह अनुमानित पेंशन राशि मूल कर्मचारी के अंतिम वेतन के 30 फीसदी और उस पर लागू महंगाई राहत के बराबर आंकी जाती है।

इन परिजनों को देना होगा आर्थिक निर्भरता का ठोस प्रमाण

दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत परिवार के कुछ सदस्यों के लिए सिर्फ निर्धारित आय सीमा में आना ही काफी नहीं होगा। उन्हें यह भी लिखित रूप से सिद्ध करना होगा कि वे पूरी तरह से मृतक कर्मचारी पर आश्रित थे। अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा बेटियों को यह साबित करना होगा कि जब माता-पिता जीवित थे, तब वे आर्थिक रूप से उन्हीं पर निर्भर थीं। इसके अतिरिक्त, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को यह औपचारिक प्रमाण पेश करना होगा कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से ठीक पहले वे अपने भरण-पोषण के लिए उसी पर आश्रित थे।