महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े अवैध नेटवर्क के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस देशव्यापी अभियान के तहत देश के छह राज्यों में कुल 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई मुख्य रूप से अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर केंद्रित रही है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था।
ओमान से प्रत्यर्पण और पूछताछ से मिले सुराग
जांच एजेंसी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले के मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से हुई पूछताछ के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर की गई है। सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने 1 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था, जहां पूछताछ के दौरान महादेव ऐप के संचालन और देश भर में फैले इसके सिंडिकेट से जुड़ी कई परतें खुलीं।
छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण और हवाला के सबूत बरामद
देशभर में चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान कई ऐसी जगहों का पता चला जहां अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल सक्रिय रूप से चलाए जा रहे थे। अधिकारियों ने मौके पर ही इन सभी अवैध गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, स्मार्टफोन और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों की शुरुआती जांच से यह साफ हो गया है कि इस अवैध कारोबार में म्यूल बैंक खातों यानी किराए के खातों और जटिल हवाला नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन किया जा रहा था।
नेटवर्क का दायरा और विदेशी कनेक्शन
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि महादेव ऐप का मुख्य नियंत्रण कक्ष और मुख्यालय विदेश से संचालित होता था, जबकि भारत के भीतर पैनल ऑपरेटरों का एक विशाल और संगठित नेटवर्क फैला हुआ था। ये स्थानीय ऑपरेटर ग्राहकों के सट्टेबाजी खातों की देखरेख करने, अन्य व्यक्तियों के नाम पर खोले गए या किराए पर लिए गए बैंक खातों में अवैध रकम जमा कराने और हवाला चैनलों के माध्यम से सारा मुनाफा विदेश भेजने का काम करते थे। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उसे 19 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आगे की जांच और आम नागरिकों के लिए चेतावनी
जांच एजेंसी अब इस मामले में विदेशों में छिपे बैठे अन्य आरोपियों, इस पूरे सिंडिकेट को चलाने में मदद करने वाले मददगारों और संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही, देश से फरार चल रहे अन्य आरोपियों के प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। इस बीच, सीबीआई ने देश के आम नागरिकों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सट्टा और जुआ खेलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसके अलावा, अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज, सिम कार्ड या बैंक खाते को किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए देना या किराए पर देना भी एक गंभीर अपराध है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
