पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलसंधि पर छाई अनिश्चितता ने पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था को हिला दिया था। कच्चे तेल से लेकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों तक, कई जरूरी चीजों की सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया था। इसी उथल पुथल के बीच भारत ने खाद की उपलब्धता के मोर्चे पर एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल की है। सरकार ने वक्त रहते आयात के नए रास्ते खोले, घरेलू उत्पादन को रफ्तार दी और इतना भंडार जमा कर लिया कि अब खरीफ और रबी, दोनों सीजन के लिए खाद की किल्लत की चिंता काफी हद तक दूर हो गई है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, उर्वरक और उससे जुड़ा जरूरी कच्चा माल लेकर कुल 15 कमर्शियल जहाज सुरक्षित तरीके से भारत के बंदरगाहों तक पहुंच चुके हैं। इन जहाजों के आने से देश के फर्टिलाइजर भंडार में बड़ा इजाफा हुआ है। इसका सबसे सीधा और बड़ा फायदा आने वाले महीनों में किसानों को मिलेगा, क्योंकि बुवाई के मौसम में खाद मिलने को लेकर बनी हुई घबराहट अब काफी कम हो गई है।
नड्डा बोले, शुरू से तैयार थी सरकार
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को इस पूरी स्थिति पर बात रखी। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया में शुरू हुए संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। उर्वरकों की कीमतें आसमान छूने लगीं और माल पहुंचने में लगने वाला समय भी बढ़ गया। भारत भी इस वैश्विक संकट से अछूता नहीं रहा। इससे कच्चे माल और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति में चुनौतियां आईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार शुरू से ही सतर्क और तैयार थी।”
मंत्री के इस बयान से साफ है कि सरकार ने संकट के शुरुआती संकेत मिलते ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे, ताकि खेती का सीजन आते आते किसानों के सामने खाद की कमी न खड़ी हो जाए।
विदेश में मौजूद दूतावासों ने संभाला मोर्चा
इस पूरी रणनीति की रीढ़ बने विदेशों में मौजूद भारत के 28 दूतावास और उच्चायोग। जैसे ही पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने लगे, इन मिशनों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे उर्वरक उत्पादकों और सप्लायर्स से बातचीत शुरू कर दी। नतीजा यह निकला कि भारत को सिर्फ पुराने और पारंपरिक रास्तों पर टिके रहने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसने आपूर्ति के कई नए स्रोत खड़े कर लिए।
यूरिया की सप्लाई पक्की करने के लिए ओमान, वियतनाम, रूस, मिस्र और नीदरलैंड समेत कुल 11 देशों से इंतजाम किया गया। वहीं DAP और NPK जैसे उर्वरकों के लिए मोरक्को, अमेरिका, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित आठ देशों से आयात का रास्ता तय किया गया। इतने बड़े दायरे में स्रोत तैयार होने का असर यह रहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाई नहीं।
गैस बहाल होते ही फैक्ट्रियां फुल स्पीड पर
संकट के दिनों में उर्वरक कारखानों को मिलने वाली प्राकृतिक गैस घटकर करीब 65 प्रतिशत रह गई थी, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। अब सरकार ने इस आपूर्ति को दोबारा 100 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है। पूरी गैस मिलते ही देश के सभी यूरिया संयंत्र फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगे हैं।
इसका असर उत्पादन के आंकड़ों में भी साफ दिखा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश में 71.55 लाख मीट्रिक टन यूरिया बना, जो तय लक्ष्य से 3.69 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। इसी दौरान DAP का उत्पादन भी लक्ष्य से 1.23 लाख मीट्रिक टन ऊपर रहते हुए 9.84 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इनके अलावा NPK का 20.77 लाख मीट्रिक टन और SSP का 13.50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया।
बंदरगाहों की ओर बढ़ता माल
अभी की स्थिति देखें तो आठ जहाजों के जरिए 3.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, चार जहाजों से 2.57 लाख मीट्रिक टन DAP और तीन जहाजों से 1.11 लाख मीट्रिक टन सल्फर भारत पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, पांच और बड़े जहाज भी रास्ते में हैं, जिनके आने के बाद देश का भंडार और मजबूत हो जाएगा।
सालभर की आधी जरूरत पहले से जमा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पूरे साल के लिए देश में 383.9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले सरकार अभी से 197.56 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडार सुरक्षित कर चुकी है। यानी सालभर की अनुमानित जरूरत का 51 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पहले से तैयार पड़ा है।
इतना बड़ा एडवांस स्टॉक होने का मतलब है कि खरीफ और रबी, दोनों सीजन में किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही, अगर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोबारा कोई उथल पुथल आती है, तब भी भारत के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद रहेगा।
किसानों के लिए क्यों बड़ी बात है यह तैयारी
भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है और हर साल करोड़ों किसान समय पर खाद मिलने पर निर्भर रहते हैं। अगर ठीक बुवाई के वक्त उर्वरक की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर फसल के उत्पादन और किसानों की कमाई पर पड़ता है। यही वजह है कि वैश्विक संकट के बीच सरकार की यह रणनीति सिर्फ आयात बढ़ाने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आयात, घरेलू उत्पादन और मजबूत भंडारण, इन तीनों को साथ लेकर बनी यह व्यवस्था फिलहाल भारतीय खेती को किसी भी संभावित वैश्विक झटके से काफी हद तक बचा ले गई है।
