मुंबई की घनी आबादी और तंग गलियों के लिए पहचाने जाने वाले धारावी इलाके की तस्वीर आने वाले समय में पूरी तरह बदलने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र में ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक अस्पताल, स्कूल और गार्डन विकसित किए जाएंगे। करीब 600 एकड़ में फैले इस विशाल इलाके के पुनर्विकास की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे यहां के लाखों निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
धारावी पुनर्विकास परियोजना की पृष्ठभूमि और फंडिंग
धारावी के कायाकल्प का यह विचार करीब तीन दशक पहले सामने आया था, जिस पर विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में कई बार कोशिशें की गईं। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार आने के बाद इस योजना को एक नई गति मिली। कई दौर की टेंडर प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार 2022 में इसके विकास का जिम्मा अदाणी समूह को सौंपा गया। महाराष्ट्र सरकार और अदाणी समूह संयुक्त रूप से इस विशाल परियोजना को अमलीजामा पहना रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान लगाया गया है, जिसे तय चरणों में पूरा किया जाएगा।
सर्वेक्षण और निर्माण के चरण
धारावी क्षेत्र में रिहायशी और व्यावसायिक समेत लगभग सवा लाख स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनका वर्तमान में विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण के तहत करीब दस हजार नए आवासों का निर्माण शुरू करने की बात सामने आई है। पुरानी झुग्गी-झोपड़ियों के स्थान पर 36 से 39 मंजिला आधुनिक टावर खड़े किए जाएंगे। इन टावरों में निवासियों को उनकी पात्रता के आधार पर 350 और 500 वर्गफीट तक के विशाल और सुव्यवस्थित फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे।
बुनियादी ढांचे का विकास और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट
आवासों के निर्माण के अलावा पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप देने की योजना है। मीठी नदी के तट पर एक सुंदर रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारावी को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिससे मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों के माध्यम से नागरिकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस प्रकार केवल मकान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र का शहरी ढांचा उन्नत किया जाएगा।
350 और 500 वर्गफीट के आधुनिक फ्लैटों की संरचना
पुनर्विकास योजना के तहत दो मुख्य प्रकार के फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। पात्र झुग्गीवासियों को 350 वर्गफीट का फ्लैट दिया जाएगा, जबकि म्हाडा, एसआरए, बीएमसी और रेलवे कॉलोनियों की वैध इमारतों में रहने वाले लोगों को 500 वर्गफीट का बड़ा फ्लैट मिलेगा। 500 वर्गफीट के इस आवास में एक बड़ा हॉल, दो बेडरूम, मास्टर बेडरूम से जुड़ा हुआ टॉयलेट-बाथरुम, एक कॉमन टॉयलेट-बाथरूम और पर्याप्त जगह वाला किचन होगा। इन सभी घरों में बड़ी खिड़कियां लगाई जाएंगी ताकि सूर्य की रोशनी और ताजी हवा का संचार सुचारू रूप से हो सके।
रखरखाव और दस साल तक मुफ्त मेंटेनेंस
नए घरों में जाने वाले लोगों के मन में अक्सर मेंटेनेंस खर्च को लेकर चिंता बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए योजना में प्रावधान किया गया है कि निर्माण के बाद शुरुआती दस वर्षों तक निवासियों से कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा दीवारों में सीपेज या किसी भी प्रकार की तकनीकी निर्माण संबंधी खराबी आने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित निर्माण कंपनी की होगी, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
ऊपरी मंजिलों पर रहने वालों और कारोबारियों के लिए प्रावधान
मूल मकान के ऊपर अवैध या अतिरिक्त रूप से बनी दो से चार मंजिला इमारतों में रहने वाले पात्र परिवारों को भी योजना के दायरे में रखा गया है। ऐसे परिवारों को धारावी के बाहर मुलुंड, भांडुप, मलाड और कुर्ला जैसे क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा धारावी के पारंपरिक कुटीर उद्योगों और व्यवसायों को बचाने के लिए पात्र कमर्शियल कारोबारियों को 250 वर्गफीट की दुकानें दी जाएंगी, जिससे लेदर और गारमेंट्स जैसे छोटे उद्योगों को सुव्यवस्थित किया जा सके।
निर्धारित समयसीमा और राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले सात से आठ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2035 तक नई धारावी आकार ले लेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सैंपल फ्लैट्स का उद्घाटन किया है, ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान किया जा सके। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए यह आरोप लगा रही है कि इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के बजाय केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है।
