देश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने व्यापारिक घरानों में शुमार टाटा समूह के आंतरिक संचालन और कामकाजी संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थिति पिछले डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास में पहली बार उत्पन्न हो सकती है। इस बड़े बदलाव के संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद टाटा ट्रस्ट के प्रमुख नोएल टाटा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए हैं। उनके अनुसार, यदि समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाता है, तो इस विशाल समूह के कार्य करने के तौर-तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे।
एक सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कुछ पक्ष इस होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजार में लाने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की कि लिस्टिंग के बाद जब शेयरधारकों का दायरा हजारों में पहुंच जाएगा, तब कंपनी का पूरा ध्यान समाज सेवा और परोपकार से हटकर पूरी तरह से वित्तीय मुनाफे पर केंद्रित हो सकता है। उनका मानना है कि आने वाले समय में यदि शेयरधारकों की संख्या बढ़कर तीस से चालीस हजार के बीच हो जाती है, तो व्यावसायिक लाभ को परम परोपकार से ऊपर रखने का दबाव बन जाएगा।
समूह की इस अनूठी संस्कृति को बचाने के लिए, नोएल टाटा ने स्पष्ट किया कि मुख्य संस्था नियामकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता तलाशने का प्रयास करेगी जिससे इस ऐतिहासिक कार्यशैली को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टाटा का पारंपरिक कामकाजी तरीका हमेशा से निरंतरता का प्रतीक रहा है। रतन टाटा के निधन के पश्चात टाटा ट्रस्ट की कमान संभालने वाले नोएल ने मौजूदा मॉडल की विशेषता बताते हुए कहा कि इस विशेष व्यवस्था में मालिक की न तो कभी मृत्यु होती है, न वह कभी सेवानिवृत्त होता है और न ही इस ढांचे को कोई खरीद सकता है।
दूसरी ओर, यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इस दिग्गज कॉर्पोरेट समूह के सर्वोच्च स्तर पर कुछ आंतरिक मतभेद खुलकर सतह पर आ गए हैं। जहां एक तरफ नोएल टाटा के नेतृत्व वाला टाटा ट्रस्ट किसी भी हाल में इस लिस्टिंग प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में काम कर रहा टाटा संस का प्रबंधन यह दलील दे रहा है कि उन्हें देश के कानूनों का अक्षरशः पालन करना ही होगा। प्रबंधन का यह भी कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तयशुदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना उनकी कानूनी बाध्यता है।
