नोएडा के सेक्टर-94 में वर्षों से अधूरी खड़ी सुपरटेक की महत्वाकांक्षी सुपरनोवा परियोजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह विशाल ढांचा पिछले एक दशक से अधिक समय से घर खरीदारों के अधूरे सपनों और वादों की गवाही दे रहा था। इस परियोजना के तहत नोएडा की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत, स्पाइरा टावर का निर्माण किया जाना है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी लगभग 984 फीट प्रस्तावित है। इस 80 मंजिला भव्य टावर और पूरे सुपरनोवा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित की गई एम्पावर्ड कमेटी ने इस काम को पूरा करने के लिए अनुभवी और कुशल रियल एस्टेट डेवलपरों की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए हैं।
नोएडा का सबसे ऊंचा स्पाइरा टावर और सुपरनोवा प्रोजेक्ट
नोएडा के सेक्टर-94 में स्थित सुपरनोवा को एक मिक्स्ड-यूज (मिश्रित उपयोग) प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। इस विशाल प्रोजेक्ट की परिकल्पना एक छोटे आत्मनिर्भर शहर के रूप में की गई थी, जिसमें लग्जरी आवासीय फ्लैटों के अलावा अत्याधुनिक होटल और बड़े शॉपिंग मॉल शामिल होने थे। इस भव्य परियोजना की शुरुआत साल 2012 में की गई थी और इसे मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, जिनमें स्पाइरा टावर, नोवा ईस्ट, नोवा वेस्ट और हाइपरनोवा मॉल शामिल हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस पूरी परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां तक कि इसके सबसे मुख्य आकर्षण, 80 मंजिला स्पाइरा टावर की भी लगभग 68 मंजिलों का कंक्रीट और स्टील का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। हालांकि, साल 2024 में सुपरटेक कंपनी के गहरे वित्तीय संकट में फंसने के कारण यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे सैकड़ों खरीदारों का इंतजार लंबा हो गया।
सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी का बड़ा कदम
सुपरनोवा प्रोजेक्ट की अटकी हुई प्रगति को रफ्तार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इस परियोजना को दिवाला (Insolvency) प्रक्रिया के जटिल चक्र से बाहर निकालने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने पुराने बोर्ड और अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को हटाकर तीन सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. कुमार की अध्यक्षता वाली यह समिति इस परियोजना को सुचारू रूप से जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है। समिति ने अब रियल एस्टेट क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठित डेवलपरों से आवेदन मांगे हैं। जो भी नया डेवलपर इस काम के लिए चुना जाएगा, उसकी जिम्मेदारी केवल बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा करने तक सीमित नहीं होगी। उसे इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने, बचे हुए हिस्सों को बेचने और सभी होमबायर्स को उनके घरों का पजेशन देने का पूरा जिम्मा संभालना होगा।
होमबायर्स का वेरिफिकेशन और स्ट्रक्चरल ऑडिट
एम्पावर्ड कमेटी ने जिम्मेदारी संभालते ही परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कमेटी ने उन होमबायर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। इसके अलावा, परियोजना की वित्तीय स्थिति और पिछली अनियमितताओं की गहन जांच के लिए प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग (E&Y) को नियुक्त किया गया है। निर्माण की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्पाइरा टावर और हाइपरनोवा मॉल की मजबूती की जांच की जा रही है। इसके लिए देश के अग्रणी संस्थानों, आईआईटी (IIT) दिल्ली और सीबीआरआई (CBRI) रुड़की से विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का अहम फैसला लिया गया है ताकि इमारत के ऊंचे ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
होमबायर्स को राहत और 'जीरो पीरियड' का फायदा
इस परियोजना के लटकने से सबसे ज्यादा नुकसान उन आम खरीदारों को हुआ है जो पिछले कई वर्षों से अपने आशियाने की उम्मीद में बैंकों की ईएमआई (EMI) और किराये के मकानों का दोहरा आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे परेशान खरीदारों को एक बहुत बड़ी कानूनी और वित्तीय राहत प्रदान की थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जिन होमबायर्स ने अपने फ्लैटों का पूरा भुगतान पहले ही कर दिया है, उनसे नोएडा प्राधिकरण या बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क या पेनाल्टी नहीं वसूली जाएगी। अदालत ने इस पूरे गतिरोध वाले समय को 'जीरो पीरियड' घोषित कर दिया है। इस फैसले से काम पूरा होने तक खरीदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का नया वित्तीय दबाव नहीं आएगा और वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपने फ्लैटों के तैयार होने का इंतजार कर सकेंगे।
