त्योहारी सीजन से पहले भारत सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी स्टॉक लिमिट दोगुनी की

घरेलू बाजार में आपूर्ति और कीमतों पर नहीं पड़ेगा बुरा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नीतिगत बदलाव से औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपने कामकाज के लिए अतिरिक्त चीनी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका घरेलू बाजार की आपूर्ति श्रृंखला या कीमतों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि स्टॉक की सीमा बढ़ाने का यह लाभ केवल विदेशों से आयात की गई चीनी पर ही लागू होगा। थोक खरीदारों को घरेलू मिलों से चीनी खरीदकर उसे 15 दिनों से ज्यादा समय के लिए जमा करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस तरह घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सामान्य बनी रहेगी और आम खुदरा उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कमी या कीमतों में अचानक आने वाली तेजी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चीनी की कीमतों का विश्लेषण: खुदरा और एक्स-मिल दरों में भारी अंतर

बाजार के मौजूदा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीनी की खुदरा और थोक कीमतों में हाल के दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त महीने में चीनी की खुदरा कीमतें अपने उच्चतम स्तर यानी 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं, जो अब घटकर लगभग 58.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। इसका मतलब है कि खुदरा कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की कमी आई है। दूसरी ओर, चीनी मिलों से मिलने वाली एक्स-मिल कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि थोक या एक्स-मिल कीमतों में हुई इस 25 प्रतिशत की बड़ी कटौती का पूरा लाभ अभी तक आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाया है। आने वाले समय में त्योहारों के नजदीक आते ही खुदरा कीमतों में और भी अधिक गिरावट आने की पूरी संभावना है।

उद्योगपतियों और चीनी उत्पादक संगठनों को सरकार के सख्त निर्देश

आम जनता तक सस्ती चीनी का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में चीनी उत्पादक कंपनियों के प्रमुख संगठन ISMA, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और देश के बड़े चीनी कारोबारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सरकारी अधिकारियों ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स से अपील की कि वे एक्स-मिल कीमतों में आई इस बड़ी कमी का फायदा तुरंत और सीधे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। ऐसा करने से आगामी त्योहारों से ठीक पहले खुदरा बाजार में ग्राहकों को काफी सस्ती दरों पर चीनी मिल सकेगी और उनके घरेलू बजट को बड़ी राहत मिलेगी।

नए चीनी सीजन की तैयारी और गन्ना किसानों के लिए बढ़ा हुआ FRP

सरकार ने जोर देकर कहा कि उसकी चीनी नीति में गन्ना उत्पादक किसानों और आम उपभोक्ताओं, दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखा गया है। देश में नए चीनी सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होने जा रही है। इस नए सीजन के साथ ही गन्ना किसानों को उनके उत्पाद के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ा हुआ उचित और लाभकारी मूल्य यानी Fair and Remunerative Price (FRP) दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह देश के भीतर चीनी के उत्पादन, घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता और कीमतों के उतार-चढ़ाव पर लगातार नजर रख रही है। यदि भविष्य में बाजार में अस्थिरता दिखती है, तो सरकार उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक और सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।