केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार कुल मिलाकर 77,101 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करेगी. इस फैसले से शहरी बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में लागत घटाने में भी सीधी मदद मिलेगी.
ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो कनेक्टिविटी की शुरुआत
शहरी यातायात को सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने ग्रेटर नोएडा रूट पर नई मेट्रो लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी है. इस पूरी परियोजना के निर्माण कार्य पर 2,390 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया जाएगा. इस नए मेट्रो कॉरिडोर के तैयार हो जाने के बाद दोनों प्रमुख शहरों के बीच सफर करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा पेशेवरों और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को रोजमर्रा के भारी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी. यह तीव्र और सुरक्षित परिवहन विकल्प सड़कों पर वाहनों के दबाव को भी प्रभावी रूप से कम करेगा.
दिल्ली में बनेगा दुनिया का विशालतम संग्रहालय
देश की हजारों साल पुरानी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए युगे युगीन भारत म्यूजियम के निर्माण प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. इस विश्वस्तरीय संग्रहालय परियोजना पर कुल 3,230 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस भव्य केंद्र का निर्माण देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में किया जाएगा.
प्रशासन की योजना इसे विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में विकसित करने की है, जिसमें देश की प्राचीन सभ्यता, कला और ऐतिहासिक बदलावों को अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे प्रदर्शित किया जाएगा. तय योजना के अनुसार, वर्ष 2027 में इसकी पहली दीर्घा आम दर्शकों के दीदार के लिए खोल दी जाएगी. इस पूरे परिसर को सालाना 1 करोड़ देशी और विदेशी सैलानियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है.
रबी फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी दरों को मंजूरी
कृषि लागत को नियंत्रित रखने और किसानों की आर्थिक स्थिति को संबल देने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस की नई दरों को भी मंजूरी प्रदान की है. इस नीतिगत पहल का सीधा उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में किसानों को जरूरी खाद और उर्वरक उचित एवं रियायती दरों पर सहजता से उपलब्ध कराना है, ताकि फसलों की बुवाई के समय किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े.
