नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का गठन हुआ, तब सत्ता के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के चयन को लेकर कई विकल्पों पर विचार किया गया था। इस दौड़ में नांदघाट जैसे इलाकों की भी चर्चा थी, लेकिन अंतिम मुहर रायपुर के नाम पर लगी। किसी शहर का अचानक राजधानी बन जाना सिर्फ वर्तमान की सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि रायपुर का यह रुतबा करीब छह सौ वर्षों के सुदीर्घ और निरंतर प्रशासनिक इतिहास की बुनियाद पर खड़ा है।
कलचुरी राजवंश के दौर में सत्ता का विभाजन
इतिहास के पन्नों को पलटें तो रायपुर का राजधानी के रूप में सफर मध्यकाल से ही शुरू हो गया था। इतिहासकार आचार्य रामेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार, लगभग 600 साल पहले कलचुरी राजाओं के शासनकाल में इस शहर को पहली बार राजधानी का गौरव मिला था। उस समय रतनपुर के शक्तिशाली कलचुरी राजवंश का दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजन हुआ। मुख्य रियासत रतनपुर से ही संचालित होती रही, जबकि दूसरे हिस्से ने रायपुर राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई।
शुरुआती दौर में शासकों ने खलारी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद सुरक्षा और रणनीतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए खारून नदी के तटवर्ती क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। बाद के वर्षों में बूढ़ा तालाब के निकट विशाल किले का निर्माण कराया गया, जिससे रायपुर सत्ता और सामरिक गतिविधियों का एक सुदृढ़ गढ़ बन गया। सदियों तक यह क्षेत्र पूरे अंचल के शासन प्रबंधन का मुख्य केंद्र बना रहा।
मराठा शासन और ब्रिटिश दौर में प्रशासनिक उभार
साल 1740 में राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया, जब भोसले मराठा शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मराठा प्रशासकों ने कार्यप्रणाली की सुगमता, भौगोलिक स्थिति और बेहतर पहुंच को देखते हुए रतनपुर के स्थान पर रायपुर को ही अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र चुना। इसके बाद साल 1818 में जब ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा, तब भी रायपुर को एक महत्वपूर्ण मुख्यालय के रूप में बनाए रखा गया।
साल 1853 में जब यह इलाका पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हुआ, तब रायपुर को औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। कालांतर में जब नागपुर प्रांत और फिर 'मध्य प्रांत एवं बरार' की प्रशासनिक व्यवस्था बनी, तब भी इस शहर की केंद्रीय भूमिका बनी रही। इसी दौर में राजकुमार कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित और बड़े शिक्षण संस्थानों की नींव रखी गई, जिसने शहर के सामाजिक और ढांचागत विकास को नई गति प्रदान की।
रेलवे का आगमन, व्यापार और नए राज्य की राजधानी
राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के साथ-साथ रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक परिदृश्य का भी केंद्र बन चुका था। साल 1888 के आसपास इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ। रेल लाइन बिछने से उपजों और सामानों की आवाजाही कई गुना सुगम हो गई, जिसने स्थानीय व्यापार और उद्योग को अभूतपूर्व तेजी दी। आगे चलकर 1 जनवरी 1906 को रियासतों के पुनर्गठन और सीमाओं के नए समायोजन के साथ जब छत्तीसगढ़ का नया प्रशासनिक नक्शा सामने आया, तब भी रायपुर को सबसे प्रमुख केंद्र की मान्यता प्राप्त थी।
यही कारण है कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो एक सदी से भी अधिक समय तक लगातार मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय रहने का विशाल अनुभव रायपुर के पक्ष में गया। सदियों पुराना इतिहास, रेल और सड़क संपर्क की सुदृढ़ व्यवस्था और विकसित प्रशासनिक बुनियादी ढांचा ही वे ठोस आधार बने जिनके कारण रायपुर को निर्विवाद रूप से नई राजधानी का सम्मान हासिल हुआ।
