अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसद अगस्त की छुट्टियों की शुरुआत से पहले डिजिटल एसेट से जुड़े क्लैरिटी एक्ट को पटल पर लाने और इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में समय की कमी और सांसदों के आगामी अवकाश को देखते हुए इस विधेयक को पारित कराने की होड़ मची हुई है। 7 अगस्त से सीनेट के सदस्य अगस्त की छुट्टियों के लिए वाशिंगटन छोड़ने वाले हैं, जिससे रिपब्लिकन नेताओं के पास जरूरी समर्थन जुटाने के लिए बेहद सीमित समय बचा हुआ है।
प्रक्रियात्मक अड़चनें और वोटिंग का गणित
सीनेट में क्लोजर वोट (बहस समाप्त करने के लिए वोट) को सफल बनाने के लिए कम से कम 60 वोटों का समर्थन मिलना अनिवार्य है। यदि यह वोट हासिल हो जाता है, तो कानून पर विचार करने से पहले सीनेट में 30 घंटे तक की बहस का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, टेरेट ने इस बात को रेखांकित किया है कि वर्तमान में इस विधेयक के पास 60 वोटों का आंकड़ा पार करने के लिए पर्याप्त समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है।
केली ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि सीनेट तुरंत भी विचार शुरू कर देती है, तो भी इस प्रक्रिया में कई क्लोजर वोट, संशोधन की प्रक्रिया और संभावित रूप से 30 घंटे तक की लंबी बहस शामिल होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सांसदों की सर्वसम्मति के बिना कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को माफ करना संभव नहीं होगा, जिससे छुट्टियों से पहले इस विधेयक को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
सांसदों के बीच मतभेद और बातचीत का दौर
इस विधेयक के लिए व्यापक समर्थन जुटाने और सांसदों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से सीनेटर थॉम टिलिस (R-NC) दोनों दलों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बावजूद रिपब्लिकन नेतृत्व को सीनेटर जोश हॉली (R-MO) और सीनेटर रैंड पॉल (R-KY) की ओर से अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस विधेयक को आगे बढ़ाने के प्रयास और जटिल हो सकते हैं।
हालिया घटनाक्रमों से पहले पिछले हफ्ते क्लैरिटी एक्ट का एक संशोधित संस्करण जारी किया गया था। यह नया मसौदा व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन सीनेटर सिंथिया लूमिस तथा बर्नी मोरेनो के बीच लंबी बातचीत और बातचीत के बाद तैयार हुआ है।
डिजिटल एसेट्स पर सख्त एथिक्स नियम
संशोधित क्लैरिटी एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक नया एथिक्स अनुभाग जोड़ना है। यह अनुभाग सार्वजनिक अधिकारियों और उनके परिजनों की डिजिटल एसेट गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। इस नियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों में सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी शामिल हैं।
प्रस्तावित नियमों के तहत, सार्वजनिक पद पर रहते हुए ये अधिकारी या उनके संबंधी मुआवजे के बदले किसी भी डिजिटल एसेट को जारी नहीं कर सकेंगे और न ही उसे प्रायोजित कर सकेंगे। यदि इन नियमों का उल्लंघन करके कोई डिजिटल एसेट जारी या प्रायोजित किया जाता है, तो उस डिजिटल एसेट को किसी भी डिजिटल एसेट मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
उद्योग जगत का समर्थन और आगे की राह
नेशनल फ्रेटरनल ऑर्डर ऑफ पुलिस ने विधेयक के नवीनतम संस्करण का समर्थन किया है। संगठन के अनुसार, यह नया मसौदा ब्लॉकचेन रेगुलेटरी सर्टेनटी एक्ट के प्रावधानों से जुड़ी पुरानी चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करता है। दूसरी ओर, डिजिटल चैंबर, ब्लॉकचेन एसोसिएशन और क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन जैसे प्रमुख उद्योग निकायों ने सीनेट नेतृत्व से इस विधेयक को जल्द से जल्द पटल पर लाने का आग्रह किया है, ताकि आवश्यक द्विपक्षीय समर्थन जुटाया जा सके।
केली ने तर्क दिया कि यदि छुट्टियों से पहले यह विधेयक पास नहीं भी हो पाता है, तो भी इस साल के लिए इसकी संभावनाएं समाप्त नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अगस्त की छुट्टियां सांसदों और हितधारकों को विधेयक की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेंगी। इसके साथ ही, सीनेट के कर्मचारी सितंबर के महीने से पहले एक व्यापक समझौते की दिशा में काम करना जारी रख सकते हैं।
