दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशासन व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी सेवाओं के वितरण को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2026' को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। इस नए प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य आम जनता को विभिन्न सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना और तय वक्त पर सेवाएं मुहैया कराना है।
देरी करने पर होगी जुर्माने की सख्त कार्रवाई
नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी वैध कारण के बिना जनता से जुड़े कार्यों या सेवाओं को देने में विलंब करता है, तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड लगाया जाएगा। नियमों के अनुसार, ऐसी लापरवाही के लिए संबंधित कर्मचारी पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह दंड राशि अधिकतम 5,000 रुपये तक जा सकती है। इसके अलावा, यदि किसी पात्र नागरिक के आवेदन को बिना किसी ठोस वजह के अनुचित तरीके से खारिज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी अर्थदंड वसूले जाने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
इस अधिनियम के लागू होने से सरकारी महकमों में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक हैंडल से इस बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस नए नियम के जरिये हर विभाग में न सिर्फ एक निश्चित समय-सीमा तय हो गई है, बल्कि फाइल आगे बढ़ाने वाले जिम्मेदार अधिकारी की पहचान भी आसानी से सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र का किया गया जिक्र
अधिकारियों और आम जनता के बीच संवाद को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाई गई इस नीति के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला दिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति और बयानों में यह बात सामने आई है कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्रशासनिक लाभ बिना किसी परेशानी के पहुंचाना है। शासन व्यवस्था को पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
