बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस साल दिसंबर के महीने में अपने वतन लौटने की मजबूत रणनीति बना रही हैं। गौरतलब है कि हिंसक प्रदर्शनों के चलते उनकी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर के बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अब ढाका की ओर से उन्हें वापस भेजने के लगातार दबाव के बीच, वह खुद अपनी शर्तों पर स्वदेश वापसी के लिए सक्रिय हो गई हैं।
इस सिलसिले में शेख हसीना की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व करने वाले लंदन स्थित मैट्रिसेस चैंबर्स ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चैंबर्स ने गत 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग में कार्यरत कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक औपचारिक पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से शेख हसीना के लिए एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी एनआईडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का पुरजोर अनुरोध किया गया है।
कानूनी जानकारों और वकीलों का तर्क है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने शेख हसीना के पुराने पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों को अवैध रूप से रद्द कर दिया है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक नागरिक के रूप में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत उन्हें मिलने वाले मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नए दस्तावेज तुरंत जारी किए जाने चाहिए।
वकीलों ने भारतीय राजधानी में स्थित उच्चायोग के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस मामले में बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही, नया पासपोर्ट और पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए जिन भी औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है, उनकी जानकारी भी साझा की जाए। शेख हसीना की तरफ से यह पूरी कवायद दिसंबर में उनके संभावित देश लौटने के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर की जा रही है।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम और आवेदन के बाद बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, शेख हसीना के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिससे तारिक रहमान और उनके खेमे की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
