भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय 6वें एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में संपन्न हुआ। 19 और 20 नवंबर को आयोजित इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन में देश भर के 40 पुलिस महानिदेशक (डीजी) और विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के 230 उच्च अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विदेशों में शरण लेने वाले हर आपराधिक भगोड़े को कानून के कटघरे में लाने के लिए भारत वापस लाया जाएगा। उन्होंने अब तक 36 अलग-अलग देशों से 303 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने के लिए जांच एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।
आतंकवादी इकोसिस्टम और फंडिंग नेटवर्क पर चौतरफा कार्रवाई का निर्देश
सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि केवल धरातल पर सक्रिय आतंकियों तक सीमित रहने के बजाय उनके पूरे इकोसिस्टम को नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा पार बैठे आकाओं, आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले फंडिंग नेटवर्क, संगठित आपराधिक गिरोहों और स्थानीय मददगारों के खिलाफ एक साथ कठोर कदम उठाना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों में एंटी टेरर स्क्वॉड यानी एटीएस की क्षमता बढ़ाने और देश के हर पुलिस थाने को राष्ट्रीय एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने पर बल दिया।
गृह मंत्री ने आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच बनते खतरनाक त्रिकोण को तोड़ने को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बताया। उन्होंने जांच अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी आतंकी घटना की मुख्य जांच के साथ-साथ समानांतर रूप से उसके वित्तीय लेन-देन और फंडिंग स्रोतों की गहन जांच की जाए। आतंकवाद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्यों की एटीएस इकाइयों में विशेष साइबर विशेषज्ञ विंग स्थापित करने की सिफारिश की गई।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'पुष्टि' पोर्टल और जांच सुधार हेतु 50 चरणों की गाइडबुक
सम्मेलन में आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने और आपराधिक जांच के मानकों को ऊंचा उठाने के लिए दो प्रमुख पहल शुरू की गईं। गृह मंत्री ने एनआईए का नया 'पुष्टि' पोर्टल देश को समर्पित किया। इस डिजिटल सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक अपने पास आने वाले संदेहास्पद एनआईए समन या कानूनी नोटिस की प्रामाणिकता की जांच तुरंत कर सकेगा। यह कदम देश में तेजी से बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने और अदालती कार्यवाही में तकनीकी कमियों को समाप्त करने के लिए 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' नामक एक व्यापक गाइडबुक जारी की गई। इस गाइडबुक में जांच प्रक्रिया के 50 महत्वपूर्ण चरणों के लिए एक मानक चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य फॉरेंसिक साक्ष्यों का संग्रह, डिजिटल सबूतों की सुरक्षा और प्रक्रियागत गलतियों को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि मुकदमों में अपराधियों को सजा मिलने की दर में बढ़ोतरी हो सके। इस अवसर पर गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में एनआईए के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में निर्मित एनआईए के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया।
'प्रहार' नीति का क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर सुरक्षा ग्रिड की मजबूती
काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को नया रूप देने के उद्देश्य से 'प्रहार' नीति के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सम्मेलन में कहा कि 'प्रहार' नीति को केवल केंद्रीय स्तर तक सीमित न रखकर इसे राज्य, जिला और पुलिस थाना स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने सभी राज्यों से मॉडल एटीएस संरचना को अपनाने, अधिकारियों को उन्नत प्रशिक्षण देने और फॉरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि करने की अपील की।
गृह सचिव ने विदेश भाग चुके अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अद्यतन डोजियर तैयार करने और इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने वाले एक्सट्राडिशन पोर्टल के बेहतर इस्तेमाल का सुझाव दिया। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य पुलिस के बीच त्वरित तालमेल को कुंजी बताया गया। सम्मेलन के दौरान देश में वामपंथी उग्रवाद के लगभग खात्मे और कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं की आतंकी गुटों में भर्ती पर लगी रोक को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में रेखांकित किया गया।
उभरती सुरक्षा चुनौतियां: ड्रोन, एआई, क्रिप्टो और डिजिटल फॉरेंसिक पर गहन मंथन
दो दिनों तक चले विभिन्न विचार-विमर्श सत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर गहन मंथन किया। सम्मेलन में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ऑनलाइन कट्टरपंथ, लोन-वुल्फ यानी अकेले हमला करने वाले आतंकियों के खतरे और हवाला व व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने आतंकी संगठनों द्वारा क्रिप्टो-करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग से निपटने के लिए नई तकनीकों और बिग डेटा एनालिटिक्स को अपनाने पर सहमति जताई।

















