केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म 'सहिया' की टीम के बीच जारी तकरार अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पूरी परियोजना को देखने के बाद प्रमाणन रोके जाने के कदम पर खुला आश्चर्य प्रकट किया है। उनका स्पष्ट मानना है कि इस कहानी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिसके आधार पर जनता के सामने इसके प्रदर्शन को रोका जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस किस्म की कृति को अवरुद्ध करने की जगह उसे बाकायदा सम्मानित किया जाना चाहिए।
कानूनी चुनौती की तैयारी और सेंसरशिप के पीछे की वजहों पर सवाल
सिब्बल ने बताया कि प्रमाणन से जुड़े इस विवाद को अब न्यायालय के समक्ष ले जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि सिनेमाघरों में इसकी पहुंच का रास्ता कानूनी तौर पर साफ कराया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की कि आखिर किन तर्कों के सहारे प्रमाणन बोर्ड ने हरी झंडी देने से मना किया। इसके साथ ही उन्होंने यह शंका भी व्यक्त की कि क्या इस रुकावट का असली कारण फिल्म से जुड़े '4 पीएम' नाम का पहलू तो नहीं बन गया है।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर विचार रखते हुए उन्होंने देश के मौजूदा परिवेश को लेकर भी गहरी चिंता दर्ज कराई। उनके अनुसार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों के लिहाज से यह स्थिति बेहद विचारणीय है, जिसका उचित अनुमान शायद अभी शासन तंत्र को नहीं हो पा रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति से जुड़ी स्वतंत्रताओं पर इस तरह के प्रतिबंध स्वस्थ माहौल का संकेत नहीं देते।
हिंसा का महिमामंडन नहीं, आम जन और मानवीय प्रेम का चित्रण
फिल्म की विषयवस्तु पर चर्चा करते हुए कपिल सिब्बल ने समझाया कि यह प्रस्तुति कतई हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। इसके उलट यह कहानी हिंसा की लपटों के बीच पिस रहे एक साधारण मनुष्य और उसके आत्मीय प्रेम के ताने-बाने को सामने रखती है। उनका कहना था कि अगर प्रमाणन समिति को किसी विशिष्ट अंश से कोई शिकायत थी, तो उसे पारदर्शी रूप से दर्ज किया जाना चाहिए था ताकि चीजें पूरी तरह स्पष्ट होतीं।
उन्होंने कहा कि जब रचना इतनी प्रभावशाली ढंग से मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है, तो उस पर ताले लगाने के बजाय सरकार को उसकी सराहना करनी चाहिए। उनका मानना है कि संवेदनशील विषयों को उठाने वाले सिनेमा को संरक्षण की जरूरत होती है, न कि प्रशासनिक रुकावटों की।
समयसीमा खत्म होने के बावजूद निर्णय का लंबा इंतजार
फिल्म के निर्माण दल ने प्रमाणन बोर्ड के कामकाज के ढर्रे पर कड़े सवाल उठाए हैं। निर्माताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बोर्ड के समक्ष अंतिम प्रत्यावेदन 23 अगस्त को पेश किया गया था। प्रमाणन से जुड़े नियमों के तहत ऐसे मामलों में पांच दिनों के भीतर पुनर्विचार करके आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए थी।
इसके विपरीत 14 सितंबर तक लगभग 22 दिन गुजर जाने के बाद भी बोर्ड ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। दल का कहना है कि निर्माताओं को यह तक सूचित नहीं किया गया कि फिल्म की दोबारा समीक्षा हुई या नहीं, उनके अंतिम प्रत्यावेदन पर क्या रुख अपनाया गया और आने वाले दिनों में क्या कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।
27 अगस्त को प्रमाणपत्र देने से किया गया था इनकार
इस पूरे विवाद का आगाज तब हुआ था, जब प्रमाणन बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने 27 अगस्त 2026 को फिल्म 'सहिया' को प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था। इसके बाद फिल्म के निर्माता संजय शर्मा ने सामने आकर यह बात कही थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कहानी को नक्सलवाद से जोड़कर प्रमाणन प्रक्रिया में रुकावटें खड़ी की हैं।
निर्माता संजय शर्मा ने इस क्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुए संवाद का भी हवाला दिया था। निर्माता के अनुसार उस अधिकारी ने उनसे कहा था कि यदि इस फिल्म का फिल्मांकन उत्तर प्रदेश में किया गया होता, तो इसे प्रमाण पत्र हासिल करने में कोई अड़चन नहीं आती।
