ट्रंप के टैरिफ से भड़का व्यापार युद्ध: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी यूरोपीय संघ के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की तलाश में पहुंचे स्ट्रासबर्ग

ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ के सामने जहां यूरोपीय आयोग के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने बिना कड़ा पलटवार किए शुल्कों को स्वीकार कर लिया, वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री ने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया। मार्क कार्नी ने राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका पर तत्काल जवाबी टैरिफ लगा दिए और खुले तौर पर ऐलान किया कि व्यापार के मोर्चे पर उनका देश अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री का यह निडर कदम यूरोपीय राजधानियों में खासा सराहा गया है, जहां नेता निजी बातचीत में उनके इस कड़े प्रतिरोध की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ के सुरक्षा कोष में शामिल होने वाला पहला गैर-सदस्य देश

यूरोपीय संघ से नजदीकी बढ़ाने के मामले में कनाडा अब ब्रिटेन जैसे पारंपरिक पड़ोसियों से भी आगे निकल चुका है। इस साल की शुरुआत में कनाडा ने यूरोपीय संघ के रक्षा कोष सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप यानी सेफ (SAFE) में सफलतापूर्वक भागीदारी हासिल की। दूसरी तरफ, वित्तीय लागतों और राजनीतिक असहमतियों के चलते ब्रिटेन इस रक्षा कोष से बाहर खड़ा रह गया। यूरोपीय परिषद के विदेशी संबंधों के प्रबुद्ध थिंक टैंक के निदेशक मार्क लियोनार्ड ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक करार देते हुए माना कि यूरोपीय संघ का सदस्य न होने के बावजूद कनाडा ब्रुसेल्स के जितना करीब आने की कोशिश कर रहा है, वैसी दिलचस्पी ब्रिटेन में भी नहीं दिखती।

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कार्नी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बुधवार को अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन के संबोधन के बाद गुरुवार को मार्क कार्नी यूरोपीय संसद को संबोधित करेंगे। राजनयिक हलकों में इसे केवल औपचारिक कूटनीति नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिना औपचारिक सदस्यता के किसी देश द्वारा यूरोपीय संघ के सबसे करीब आने की व्यापक योजना के रूप में देखा जा रहा है।

ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा क्षेत्र में निर्भरता घटाने की योजना

कनाडा और यूरोपीय संघ दोनों ही कई प्रमुख क्षेत्रों में वाशिंगटन पर अत्यधिक निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल और तकनीकी विकास का है, जहां मौजूदा समय में अमेरिका और चीन का दबदबा बना हुआ है। दूसरा क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा का है, जिसमें रूस से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति घटाने के बाद यूरोपीय संघ को बड़े पैमाने पर एलएनजी की जरूरत है और कनाडा इसमें बेहद समृद्ध है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनिवार्य कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भी कनाडा प्राकृतिक रूप से संपन्न है।

रक्षा खरीद के मामले में कनाडा ने अमेरिकी बाजार को झटका देते हुए हाल के दिनों में यूरोपीय उपकरणों पर जोर दिया है। कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी प्रशासन द्वारा 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क थोपे जाने के बाद कनाडा ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो उसे भारी रक्षा सौदों से पुरस्कृत क्यों किया जाए। इसी नीति के तहत कनाडा ने जर्मनी से आधुनिक अटैक सबमरीन और स्वीडन की साब कंपनी से एयरबोर्न अर्ली-वार्निंग टोही विमान खरीदने का निर्णय लिया है।

व्यापार विविधीकरण का लक्ष्य और आर्थिक हकीकत

कनाडा-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश संघ (सीईयूटीआईए) के अध्यक्ष मार्क कैमिलेरी ने कहा है कि कनाडाई सरकार अगले दस वर्षों में गैर-अमेरिकी व्यापार को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाना इस लक्ष्य को पाने की मुख्य कुंजी साबित होगा। कनाडा में अप्रैल में हुए नानोस जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक यानी पांच में से चार से ज्यादा कनाडाई नागरिक यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को गहरा करने के पक्ष में हैं। लगभग पांच में से तीन नागरिक कनाडा के यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करते हैं, हालांकि यूरोपीय संघ के संविधान का अनुच्छेद 49 भौगोलिक रूप से गैर-यूरोपीय देश होने के कारण इसकी इजाजत नहीं देता।

व्यापारिक धरातल पर कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच लगभग एक दशक पहले हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीटा (CETA) पहले से ही अनंतिम रूप से लागू है, जिसने 99 प्रतिशत कनाडाई सामानों पर टैरिफ खत्म कर दिया है। यूरोपीय संघ कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले यह आंकड़ा काफी छोटा है। पिछले साल अमेरिका और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 900 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 668 अरब पाउंड रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार संबंध है। इसके विपरीत, इसी अवधि में कनाडा और यूरोपीय संघ का कुल व्यापार केवल 130 अरब डॉलर रहा। कनाडा के कुल निर्यात का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले अमेरिकी बाजार में खप जाता है, जिससे पूरी तरह अमेरिका से नाता तोड़ना किसी भी पक्ष के लिए व्यावहारिक नहीं है।

नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और यूरोपीय नेताओं की कूटनीतिक हिचकिचाहट

यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच आगामी महीने के अंत में एक औपचारिक शिखर सम्मेलन तय है, जिसके बाद तकनीकी कार्यसमूह समझौतों के कानूनी विवरणों को अंतिम रूप देंगे। इस रणनीतिक तालमेल की नींव इस साल की शुरुआत में तब पड़ी थी जब ट्रंप ने नाटो सहयोगी डेनमार्क से जुड़े ग्रीनलैंड पर सैन्य ताकत से कब्जा करने की संभावना से इनकार नहीं किया था। उसी दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके मार्क कार्नी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मध्यम आकार के देशों से वैश्विक महाशक्तियों के आर्थिक दबाव के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के पूर्व अर्थव्यवस्था आयुक्त पाओलो जेंटिलोनी ने भी सोशल मीडिया पर कार्नी के साहसी रुख का समर्थन करते हुए लिखा था कि वे यूरोप में भी ऐसा ही भाषण सुनना पसंद करेंगे।

सार्वजनिक रूप से यूरोपीय नेता मार्क कार्नी के साथ खुलकर खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर्दे के पीछे कनाडाई प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं, लेकिन घरेलू चुनावों के डर से कोई भी नेता सीधे ट्रंप का गुस्सा मोल लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आने वाले महीनों में फ्रांस में अप्रैल-मई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जबकि इटली, स्पेन और पोलैंड में संसदीय चुनावों की तारीखें तय होनी बाकी हैं और जर्मनी में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त, फ्रांस जैसे देश इस बात पर भी अड़े हैं कि गैर-सदस्य देशों को जरूरत से ज्यादा रियायतें न दी जाएं। यूरोपीय संसद के बाद कार्नी लिवरपूल के लिए रवाना होंगे, जहां वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे।