लाइव: संसद के मानसून सत्र का 19वां दिन | समय सीमा पर विपक्ष का हंगामा, अमित शाह चर्चा को तैयार — 13 अगस्त 2026

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में अपनी रैली के उपरांत आयोजित कथित 'शुद्धिकरण' कार्यक्रम का मामला उठाया। "छुआछूत के इस कृत्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, यही मेरी मांग है," खड़गे ने इस घटनाक्रम में सत्तारूढ़ दल की भूमिका का आरोप लगाते हुए कहा। इस पर जवाब देते हुए सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया कि बीजेपी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती। घटना की आलोचना करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई होगी," और कांग्रेस से इस विषय पर राजनीति न करने का आग्रह किया। "छुआछूत एक सामाजिक बुराई है और किसी भी दल या विचारधारा से परे हम सभी इसकी निंदा करते हैं। हम सभी शुद्ध हैं और किसी को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए," सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने टिप्पणी की। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी समर्थक संगठन पर खड़गे की सभा के बाद 'शुद्धिकरण' करने का आरोप लगाया है।

स्पीकर ओम बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पहले जब राष्ट्रगीत बजाया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मौजूद थे।

सभापति की पीठ पर: सी.पी. राधाकृष्णन

पीठ पर: अध्यक्ष ओम बिरला सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में उपस्थित दिखे।

मानसून सत्र के दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में मकर द्वार के निकट विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों के बीच प्रदर्शन का दौर देखने को मिला।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों, विशेष रूप से तमिलनाडु के रामेश्वरम और अन्य तटीय जिलों के निवासियों की बार-बार की जा रही गिरफ्तारी और हिरासत के मुद्दे पर लोकसभा में ध्यानाकर्षण सूचना दी है। - एएनआई

गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को संसद सदस्य नागरिक उड्डयन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवास एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, जनजातीय कार्य तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछेंगे।

बुधवार (12 अगस्त, 2026) को राज्यसभा ने दो अन्य विधेयकों—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को स्वीकृति दे दी। इस हंगामेदार मानसून सत्र के दौरान उच्च सदन अब तक लगभग 10 विधेयक पारित कर चुका है, जिनमें लोकसभा को लौटाए गए कुछ धन विधेयक शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि वे नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों पर पूर्ण चर्चा के लिए तैयार हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा की अवधि बढ़ाने को राजी है। दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार दिया कि देश के युवा यह जवाब चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का आदेश किसने दिया था, उन्हें गृह मंत्री से भाषण नहीं सुनना है।

विदेश अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर केंद्र सरकार के रुख में नरमी के संकेत 9 अगस्त को उस समय दिखे, जब अनेक ईसाई संगठनों ने यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपील जारी कर सरकार से इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को सौंपने या इसे वापस लेने का अनुरोध किया। इन अपीलों को सरकार के लिए संसद से इस विधेयक को बिना जल्दबाजी के पारित कराने की दिशा में पीछे हटने का सम्मानजनक रास्ता माना गया। बुधवार (12 अगस्त) को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शोर-शराबे के बीच यह प्रस्ताव पारित हो गया, जिससे संसद को इस विवादित विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।