लाइव: संसद मानसून सत्र चौथा दिन: NEET पेपर लीक विवाद पर विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों से हंगामा बरकरार — 23 जुलाई 2026

विपक्ष की सुबह की अहम रणनीतिक बैठक

आज की कार्यवाही की गंभीरता को भली-भांति समझते हुए, विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने संसद सत्र की घंटी बजने से काफी पहले ही एक उच्च-स्तरीय रणनीतिक बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय राजनीति के कुछ सबसे प्रमुख चेहरों ने हिस्सा लिया, ताकि वे सदन के पटल पर अपने समन्वय को अंतिम रूप दे सकें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकार जयराम रमेश और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की मुखर सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। सुबह-सुबह हुए इस जमावड़े का स्पष्ट उद्देश्य सरकार के खिलाफ एक एकजुट और अभेद्य मोर्चा पेश करना था। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग आज की राजनीतिक चर्चा के बिल्कुल केंद्र में रहे। अपनी रणनीति को एक दिशा में लाकर, इन नेताओं ने यह तय किया कि विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य सदन में एक ही सुर में अपनी मांगें उठाएंगे, जिससे पीठासीन अधिकारियों और सत्ताधारी प्रशासन पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। यह बैठक इस बात का साफ संकेत थी कि पूरा इंडिया (INDIA) गठबंधन इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के मूड में है और वे सरकार को किसी भी कीमत पर आसानी से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं देने वाले हैं।

स्थगन प्रस्तावों के जरिए विपक्ष का विधायी हमला

विपक्ष के मौखिक विरोध को तुरंत उन औपचारिक संसदीय प्रस्तावों का भी साथ मिला, जिन्हें सभी नियमित कार्यवाहियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। निचले सदन में इस विधायी हमले का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने किया। उन्होंने लोकसभा में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस विधिवत रूप से पेश किया। इस कदम का स्पष्ट उद्देश्य सभी पूर्व-निर्धारित सरकारी कामों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना था, ताकि सदन अपना पूरा ध्यान देश की परीक्षा प्रणाली में आए उस गंभीर संकट पर केंद्रित कर सके, जिसने लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेणुगोपाल का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक विफलता के विरोध तक सीमित नहीं था; इसमें 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई हालिया घटनाओं को भी प्रमुखता से उठाया गया, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे युवाओं को बलपूर्वक तितर-बितर किए जाने पर तुरंत जवाबदेही तय करने की मांग की। इसी बीच, उच्च सदन में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में भी बिल्कुल इसी तरह का कार्यस्थगन नोटिस पेश करके इसी रणनीति को दोहराया। सुरजेवाला की मांग भी लोकसभा जैसी ही थी, जिसमें पेपर लीक, छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई और देश भर में शैक्षिक सुधारों की भारी आवश्यकता पर एक समर्पित बहस का आह्वान किया गया था। इन प्रस्तावों के जरिए विपक्ष ने यह कानूनी रूप से दर्ज करा दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों के हितों से बड़ा कोई और मुद्दा संसद में चर्चा के लायक नहीं है।

हंगामे की भेंट चढ़ा लोकसभा का सुबह का सत्र

जैसे ही घड़ी ने तय समय का इशारा किया और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सदन के भीतर का तनाव तुरंत एक बड़े हंगामे में बदल गया। जिस पल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी कुर्सी संभाली और औपचारिक रूप से प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, निचले सदन में भारी शोर-शराबा होने लगा। विपक्षी सदस्य अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और पीछे हटने से साफ इनकार करते हुए तुरंत सदन के वेल में आ गए। उन्होंने परीक्षा संकट को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस कानफोड़ू शोर के कारण कोई भी सवाल या मंत्री का जवाब सुनना पूरी तरह से असंभव हो गया। सत्र को बचाने की कोशिश में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आंदोलनकारी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की बार-बार और गंभीर अपील की। उन्होंने हंगामे के बीच सभी सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे पहले प्रश्नकाल में भाग लें और फिर सदन के स्थापित नियमों के दायरे में रहकर इस विषय पर एक व्यवस्थित बहस करें। हालांकि, उनकी इन अपीलों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लगातार हो रहे हंगामे के कारण किसी भी तरह का विधायी काम असंभव हो गया, जिसके बाद अध्यक्ष के पास निचले सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए अचानक स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अध्यक्ष की यह बेबसी इस बात का सबूत थी कि राजनीतिक भावनाएं संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थीं।

राज्यसभा में भी दिखा लोकसभा जैसा ही गतिरोध

उच्च सदन, यानी राज्यसभा के हालात भी लोकसभा में हो रहे हंगामे से बिल्कुल अलग नहीं थे। पीठासीन अधिकारी सी.पी. राधाकृष्णन ने दिन का कामकाज शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत विपक्ष के एक समन्वित और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्षी गठबंधन के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए मांग करने लगे कि परीक्षा लीक घोटाले और शिक्षा मंत्री के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बाकी सभी कामकाज को किनारे रख दिया जाए। पीठासीन अधिकारी राधाकृष्णन ने सदस्यों से बार-बार सदन की गरिमा बनाए रखने और अपनी-अपनी सीटों पर लौटने की विनती की, लेकिन इसके बावजूद शोर का स्तर लगातार बढ़ता ही गया। इस व्यवस्थित व्यवधान का मतलब था कि कोई भी दस्तावेज पटल पर नहीं रखा जा सका और कोई भी प्रारंभिक बयान नहीं दिया जा सका। यह महसूस करते हुए कि सदन का माहौल किसी भी तरह की संसदीय बहस या नियमित कामकाज के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, पीठासीन अधिकारी राधाकृष्णन को कार्यवाही को समय से पहले ही रोकना पड़ा। उन्होंने राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे संसद के दोनों सदनों में एक साथ विधायी पंगुता की स्थिति पैदा हो गई। राज्यसभा, जिसे अक्सर वरिष्ठों और गंभीर विचार-विमर्श का सदन माना जाता है, वहां भी इस तरह का उग्र गतिरोध इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि विपक्ष इस मुद्दे को कितनी गहराई से ले रहा है।

मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमने-सामने प्रदर्शन

स्थगन के कारण विधायी कक्षों के खाली होने के बाद, यह राजनीतिक लड़ाई संसद परिसर के भीतर स्थित प्रतिष्ठित मकर द्वार पर पहुंच गई। यहां विरोध प्रदर्शनों का एक बेहद स्पष्ट और नाटकीय टकराव देखने को मिला। विपक्ष की ओर से इस मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया, जो एकजुटता का एक मजबूत संदेश देने के लिए आंदोलनकारी सदस्यों के साथ आकर खड़ी हो गईं। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया (INDIA) गठबंधन के शीर्ष नेता मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल थे। वे सभी एक साथ खड़े होकर तख्तियां लिए हुए थे और पेपर लीक घोटाले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि, विपक्ष का यह प्रदर्शन एकतरफा नहीं रहा। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों ने भी जवाबी मोर्चा खोलते हुए बिल्कुल उसी स्थान पर विपक्षी नेताओं के ठीक सामने अपना डेरा डाल लिया। सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों ने अपना खुद का उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आमने-सामने का एक बेहद तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। यह दृश्य उस कड़वे राजनीतिक विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था जिसने वर्तमान संसदीय सत्र को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोकतंत्र के मंदिर के ठीक बाहर दोनों पक्षों का यह शक्ति प्रदर्शन यह साबित कर रहा था कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है।

टीएमसी बगावत और निलंबन का भारी विवाद

एक तरफ जहां परीक्षा संकट ने पूरे माहौल को गर्म कर रखा था, वहीं मकर द्वार पर सत्ताधारी गठबंधन के सांसद एक अलग और बेहद संवेदनशील आंतरिक संसदीय विवाद को भी जोर-शोर से उठा रहे थे। उनका यह जवाबी विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ निर्देशित था। बनर्जी से जुड़ा यह विवाद एक बड़े राजनीतिक फेरबदल के कारण उपजा है, जिसमें हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी छोड़कर अपने पूरे धड़े का नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर लिया है। दल-बदल के इस बेहद अस्थिर और तनावपूर्ण माहौल के बीच, बनर्जी पर यह गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने नवगठित गुट से जुड़ी महिला सांसदों के खिलाफ बहुत ही अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया की तीन महिला सांसदों—मिताली बाग, शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तिदार—ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में एक कड़ी शिकायत दर्ज कराई। इस गंभीर शिकायत पर त्वरित और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, लोकसभा ने बुधवार, 22 जुलाई 2026 को कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र की शेष पूरी अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया। बनर्जी के इस निष्कासन ने संसद के पहले से ही गरमाए हुए माहौल में और ज्यादा आग में घी डालने का काम किया, जिससे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तीखा हो गया।

सरकार का चर्चा का प्रस्ताव और विपक्ष पर शर्तें थोपने का आरोप

लगातार हो रहे व्यवधानों के बीच, सरकार ने सदन के पटल पर अपना बचाव करने और अपना रुख स्पष्ट करने की भरपूर कोशिश की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कमान संभालते हुए मजबूती से यह बात रखी कि सत्ताधारी प्रशासन नीट (NEET) परीक्षा लीक मामले पर एक व्यापक चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सरकार ने यह फैसला विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद ही लिया है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे जानबूझकर इस प्रस्तावित बहस पर मनमानी शर्तें थोप रहे हैं। रिजिजू का तर्क था कि इस तरह की पूर्व-शर्तें रखना विपक्ष की असली मंशा को उजागर करता है, जो यह दर्शाता है कि वे वास्तव में कोई रचनात्मक चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बिना मामले का राजनीतिकरण किए दोनों सदनों में एक स्वच्छ बहस को सुविधाजनक बनाने की पूरी इच्छा रखती है। विपक्ष से अपनी सभी शर्तें वापस लेने का आग्रह करते हुए, उन्होंने औपचारिक रूप से सभापति से इस बहस के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करने का अनुरोध किया और घोषणा की कि सरकार उसी दिन इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिजिजू का यह रुख सरकार की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें वह यह साबित करना चाहती थी कि असल में विपक्ष ही सदन की कार्यवाही से भाग रहा है।

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों पर प्रधानमंत्री का निर्देश

चूंकि संसदीय गतिरोध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायी कक्षों के बाहर से एक बेहद महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) का सहारा लेते हुए, प्रधानमंत्री ने उस संकट पर सरकार के एक बड़े और निर्णायक कदम की घोषणा की जिसने छात्र समुदाय को गहराई से परेशान कर रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने परीक्षा पेपर लीक से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का एक कड़ा फैसला लिया है। अपने बयान में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन विशेष न्यायिक रास्तों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि परीक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के दोषियों को बिना किसी देरी के त्वरित और कड़ी सजा दी जा सके, और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी सामान्य देरी को खत्म किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों और विभागों को इन अदालतों की स्थापना के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने के सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों के जवाब में प्रधानमंत्री की यह पहली सीधी सार्वजनिक टिप्पणी थी। उन्होंने इन फास्ट-ट्रैक अदालतों को देश के युवाओं की रक्षा करने और उन्हें तेजी से न्याय दिलाने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया। यह कदम सरकार की उस कोशिश को भी दर्शाता है जिसके तहत वह छात्रों के गुस्से को शांत कर उनका विश्वास दोबारा जीतना चाहती है।

दोपहर की कार्यवाही: बार-बार स्थगन का एक अंतहीन चक्र

जब घड़ियों में दोपहर के बारह बजे, तो गतिरोध टूटने की उम्मीद के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग साबित हुई। लोकसभा में, पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कुर्सी संभाली, लेकिन उनका स्वागत विपक्ष की उसी अभेद्य नारेबाजी की दीवार से हुआ। इस शोरगुल के बीच, मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी सुबह की अपील को दोहराते हुए जोर देकर कहा कि सरकार बिना किसी पूर्व-शर्त के उचित समय पर पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सैकिया ने भी सदस्यों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने की मार्मिक अपील की, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार उठ रही मांग ने उन्हें निचले सदन को फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच, राज्यसभा की कार्यवाही भी फिर से शुरू हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के दावों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, खरगे अपनी मांगों पर अडिग रहे; उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के पहले इस्तीफे पर जोर दिया और साथ ही मांग की कि सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं के भारी दबाव से जुड़ी छात्रों की दुखद मौतों के संबंध में एक विस्तृत और आधिकारिक बयान जारी करे। खरगे के इस बयान ने सदन में फिर से भारी शोर-शराबे की लहर पैदा कर दी, जिसके चलते राज्यसभा को भी तुरंत दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। यह बार-बार का स्थगन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि दोनों पक्षों के बीच संवाद के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं।

सत्ता पक्ष का विपक्ष पर जोरदार पलटवार

लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहने से इनकार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष की रणनीतियों के खिलाफ एक बेहद आक्रामक पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सदन का कीमती समय बर्बाद करने के लिए एक नाटकीय दिखावा कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर यह गंभीर आरोप लगाया कि वे असल में उन्हीं मुद्दों से भाग रहे हैं जिनका वे समर्थन करने का दावा करते हैं। पात्रा ने अपनी पार्टी द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों में, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंदोलनकारी छात्रों और प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ अत्यंत गंभीर बातचीत की है। उन्होंने दावा किया कि इन चर्चाओं से एक स्पष्ट सहमति बनी है कि इस मुद्दे पर गहरे चिंतन और बेहद सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। पात्रा का तर्क था कि कांग्रेस को ऐसे रचनात्मक समाधानों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल राजनीतिक नौटंकी चाहती है। इस हमले को और तेज करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर गंदी राजनीति कर रहा है। उनका कहना था कि बहस को टालने के लिए नई-नई शर्तें गढ़कर, कांग्रेस अपनी पुरानी बाधा डालने वाली रणनीति पर लौट आई है। सीतारमण ने दावा किया कि विपक्ष इसलिए डर रहा है क्योंकि एक पारदर्शी बहस सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाइयों की सच्चाई को सामने ला देगी, जिससे उनके पास आंदोलन करने का कोई ठोस कारण ही नहीं बचेगा।

प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तीखा प्रहार

राजनीतिक बयानबाजी तब अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुए व्यवहार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बेहद व्यक्तिगत और तीखा हमला बोला। विशाल संसद भवन परिसर के भीतर मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री की नेतृत्व शैली को लेकर एक बहुत ही कड़ा और आलोचनात्मक अंतर खींचा। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मंगल ग्रह (Mars) पर जाने जैसी बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धियों का श्रेय लेने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वहीं अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि वे उन प्रशासनिक फैसलों की पूरी जिम्मेदारी खुद लें जो देश के युवाओं के भविष्य को सक्रिय रूप से बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि के दोहरेपन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर अक्सर बच्चों के प्रति गहरा स्नेह दिखाने वाले पोस्ट साझा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी प्रशासन का नेतृत्व करते हैं जिसने ठीक एक रात पहले शांतिपूर्ण छात्रों के खिलाफ पुलिस बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने और शारीरिक बल प्रयोग करने की पूरी अनुमति दे दी थी। अपनी आलोचना को और धार देते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नजारा देखने को मिला है जहां सत्ताधारी दल के सांसद खुद सदनों के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हों। लगातार हो रही संसदीय विफलताओं को सीधे उनके नेतृत्व का प्रतिबिंब बताते हुए, प्रियंका गांधी ने अंत में उन्हें एक बेहद कमजोर और डरपोक नेता करार दिया जो सदन को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह से अक्षम है।

राज्यसभा में नियम 267 को लेकर अभूतपूर्व गतिरोध

उच्च सदन में होने वाले विधायी घर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियम 267 नामक एक विशिष्ट संसदीय तंत्र के इर्द-गिर्द घूमता रहा। शिक्षा क्षेत्र में तत्काल सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हो रहे विशाल विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में, विभिन्न विपक्षी गुटों ने 22 जुलाई 2026 को राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक औपचारिक नोटिस प्रस्तुत किया था। यह विशिष्ट नियम एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है जो सदन के सभी सूचीबद्ध कामकाज को पूरी तरह से निलंबित करके अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को तुरंत उठाने की अनुमति देता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्ष के इस अडिग रुख को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए घोषणा की कि परीक्षा संकट पर किसी भी तरह की बहस विशेष रूप से केवल इसी कड़े नियम के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए। उन्होंने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने इस प्रक्रियात्मक मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया है। खरगे ने आगे यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान सत्ताधारी दल के सदस्यों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं का सक्रिय रूप से अपमान किया। यह प्रक्रियात्मक गतिरोध एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्धक्षेत्र बन गया, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह घोषणा करके इस नाकेबंदी को और मजबूत कर दिया कि यदि सरकार पेपर लीक की वास्तविकता को स्वीकार कर रही है, तो शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना ही होगा, और वह इस्तीफा सुरक्षित होने के बाद ही सदन में किसी भी प्रकार की बहस शुरू की जाएगी।

दिन भर के लिए स्थगन और उच्च स्तरीय आपात बैठकें

व्यवधानों का यह निरंतर चक्र अंततः दिन भर के लिए विधायी कामकाज के पूरी तरह से ठप होने पर समाप्त हुआ। लोकसभा में, पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया द्वारा नियम 377 के तहत मामलों को शुरू करने की हताश कोशिश के बावजूद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष के कानफोड़ू नारों ने किसी भी तरह की प्रगति को पूरी तरह से असंभव बना दिया। यह नियम उन महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए बनाया गया है जो अन्य प्रस्ताव श्रेणियों में फिट नहीं बैठते हैं। परिणामस्वरूप, निचले सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, और अगली बैठक शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे के लिए निर्धारित की गई। राज्यसभा का हश्र भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उच्च सदन दोपहर 3 बजे हरिवंश सिंह की अध्यक्षता में कुछ समय के लिए फिर से बुला लिया गया, तो उन्होंने सदस्यों से लगभग विनती करते हुए कहा कि वे कम से कम एक विधेयक पर विचार करने दें, उन्हें याद दिलाते हुए कि वे पहले ही कीमती चार दिन बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, अराजकता बिल्कुल वैसी ही जारी रही। अंतिम स्थगन से ठीक पहले, मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरी भावुकता के साथ सभापति से शिकायत की कि खरगे और उनके साथी जानबूझकर तथ्यात्मक बहस से बचने के लिए कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। इस सब को नजरअंदाज करते हुए, खरगे ने छात्र समुदाय के साथ हुए गंभीर अन्यायों का विवरण देने वाला एक पत्र जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नारेबाजी अपने चरम पर पहुंची, हरिवंश सिंह ने हार मान ली और उच्च सदन को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इस अभूतपूर्व संस्थागत पंगुता के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंद कमरे की बैठक की, जो मौजूदा संसदीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल उच्च स्तरीय विचार-विमर्श का एक स्पष्ट संकेत था।