सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की विरासत पर सुलह, क्या होगा बंटवारे का नया आधार?

मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख और शाही परिवारों में गिने जाने वाले सिंधिया राजघराने के बीच चल रहा दशकों पुराना संपत्ति विवाद अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ गया है। ग्वालियर के प्रसिद्ध महलों और देश के विभिन्न शहरों में फैली अरबों रुपए की इस शाही संपत्ति के बंटवारे के लिए दोनों पक्षों ने एक साझा सहमति का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस समझौते को औपचारिक कानूनी मुहर लगवाने के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। वर्षों से चल रही यह कानूनी खींचतान केवल ग्वालियर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव दिल्ली, मुंबई और पुणे की अदालतों में भी देखा जा रहा था। इस विवाद के एक धड़े में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जबकि दूसरे पक्ष में उनकी बुआएं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे शामिल हैं।

अदालत में दाखिल हुआ समझौते का प्रस्ताव

परिवार के इन दोनों ही पक्षों ने अब इस लंबे विवाद को आपसी बातचीत के जरिए खत्म करने का निर्णय लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के कानूनी प्रतिनिधियों ने ग्वालियर जिला अदालत में महत्वपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए हैं। बंटवारे की शर्तों को स्पष्ट करने वाले दस्तावेजों को भी कोर्ट में सौंपा गया है ताकि पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध बनाया जा सके। इस कदम से उम्मीद है कि अदालत में लंबित चल रहे एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। दोनों पक्षों की यह मंशा है कि कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे, जिससे तैयार किए गए फॉर्मूले को अंतिम स्वीकृति मिल सके और संपत्ति का विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाए।