देशभर में इस समय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस पर्व को देश के अन्य हिस्सों में रह रहे प्रवासी लोग भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां गिरगांव चौपाटी पर पूजा के आयोजन को लेकर कानूनी पेंच फंस गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट का तत्काल राहत देने से इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह याचिका मिथिला छठ पूजा संघ की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें 15 और 16 नवंबर 2026 को इस सार्वजनिक स्थल पर अनुष्ठान करने की मांग की गई थी। संघ ने प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।
पुलिस ने पहले ठुकरा दिया था आवेदन
अदालत में याचिका दाखिल होने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस स्तर पर इस मामले में फैसला लिया जा चुका था। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने पिछले महीने यानी 17 सितंबर को ही आयोजकों के आवेदन को खारिज कर दिया था। पुलिस से अनुमति न मिलने के बाद मिथिला छठ पूजा संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था ताकि सार्वजनिक स्थल पर उत्सव मनाने का रास्ता साफ हो सके।
अदालत ने क्या कहा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने देश के संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों और उनके दायरों पर विस्तार से बात की। अदालत का कहना था कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार-प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं और शर्तों के अधीन है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
