महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब तयशुदा समय पर ही मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अदालत की हरी झंडी मिलने के बाद अब गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के लिए होने वाला मुकाबला कल ही संपन्न होगा, जिस पर पूरे राजनीतिक और सहकारिता जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।
न्यायालय के इस नए निर्देश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में कुल 29 सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डेयरी के 25 निर्वाचित सदस्यों के अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किए गए चार सदस्य भी शामिल होंगे, जिन्हें मतदान करने की पूरी अनुमति मिल गई है। हालांकि इन चारों मनोनीत सदस्यों द्वारा डाले जाने वाले वोटों की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से सुरक्षित लिफाफे में सील करके रखा जाएगा, ताकि भविष्य में अदालती फैसले के अनुसार उनका उपयोग किया जा सके।
इस पूरे कानूनी विवाद और याचिका को लेकर आज वेकेशन कोर्ट में लंबी और विस्तृत सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता पक्ष और राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से अदालत के सामने करीब दो से तीन घंटे तक अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों के तर्कों को गहराई से सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उस मुख्य मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार की ओर से नियुक्त किए गए चारों सदस्यों को मतदान प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रखने और उन पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। इसके साथ ही, चुनाव में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न बचे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक, कल सुबह ठीक 11 बजे गोकुल के मुख्य प्रधान कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसी बैठक के दौरान गोकुल दूध संघ के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न होगा और विजेता उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। इस पूरी चुनावी कसरत को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और सभी सहकारिता नेताओं की इस पर नजर है।
हालांकि, इस हाई-प्रोफाइल मामले में याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए नए अध्यादेश को भी कड़ी चुनौती दी थी और अदालत से उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल अध्यादेश पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया है और न ही इसकी वैधता को लेकर इस समय कोई टिप्पणी की है। सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश कानूनन सही है या गलत, इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को आगामी 25 नवंबर तक के लिए लंबित रखा गया है।
अदालत ने अपने आदेश में इस बात को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया है कि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए चारों सदस्यों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है या अवैध, इस पर अभी तक कोई भी अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं लिया गया है। यही कारण है कि इन चारों सदस्यों के मतों को अलग से सुरक्षित रखा जाएगा और अध्यक्ष पद के चुनाव समेत यह पूरी चुनावी प्रक्रिया बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही काम करेगी।
इस प्रकार, अदालत के ताजा अंतरिम आदेश के बाद अब कल कुल 25 निर्वाचित और 4 सरकारी मनोनीत सदस्यों के वोटों के आधार पर नए अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। कल का दिन चुनाव और परिणाम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और अध्यादेश की असली वैधता का भविष्य पूरी तरह से आगामी 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के फैसले पर ही टिका रहेगा।
