केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आगामी आम बजट में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) में राहत दिए जाने के संकेत दिए हैं। वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियों के बीच वित्त मंत्रालय विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और मौजूदा कर व्यवस्था के प्रभावों का गहन विश्लेषण कर रहा है। यदि इन प्रस्तावों पर सरकार की सहमति बनती है, तो आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कर दरों और नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
पूंजीगत लाभ कर की मौजूदा व्यवस्था और प्रस्तावित संशोधन
वर्तमान कर ढांचे के तहत, सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में 12 महीने से अधिक समय तक बने रहने वाले निवेश से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 12.5 प्रतिशत का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) लागू होता है। इसके साथ ही सेस और उपकर भी जोड़कर वसूला जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई निवेशक खरीदारी के 12 महीनों के भीतर अपने शेयर या फंड इकाइयां बेचता है, तो उसे 20 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) चुकाना पड़ता है।
उद्योग जगत और प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए LTCG टैक्स को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इसके अलावा, STCG टैक्स की दरों और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को व्यावहारिक बनाने का आग्रह किया गया है ताकि बाजार में तरलता बनी रहे और लेनदेन की लागत में कमी आए।
होल्डिंग पीरियड और विदेशी निवेशकों के लिए सुझाव
बजट पूर्व बैठकों में किसी निवेश को 'दीर्घकालिक' श्रेणी में मानने की न्यूनतम समय सीमा को लेकर भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में यह अवधि 12 महीने तय की गई है, जिसे बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव दिया गया है। उद्योग संगठनों का मानना है कि इस कदम से निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और शेयर बाजार में अस्थिरता कम होगी।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के संदर्भ में भी उद्योग प्रतिनिधियों ने अलग कर व्यवस्था की वकालत की है। कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में FPIs को शेयरों की बिक्री से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ पर टैक्स में छूट मिलती है। इसी तर्ज पर भारत में भी FPIs को राहत देने और उनके पूंजीगत लाभ की गणना भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर (USD) के आधार पर करने का सुझाव दिया गया है, ताकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव के जोखिम को समायोजित किया जा सके।
सीबीडीटी चेयरमैन का वक्तव्य और अगली रणनीति
CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बजट से पहले आयोजित बैठकों में विभिन्न पक्षों ने अपने-अपने मुद्दे और चिंताएं सामने रखी हैं। उन्होंने कहा, "हम पूंजीगत लाभ कर को लेकर मिले सुझावों पर विचार करेंगे और मुझे विश्वास है कि एक फरवरी को आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।" विभाग इस समय सभी प्राप्त सुझावों के वित्तीय और राजस्व संबंधी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।



















