बिहार में जमीन और मकान खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने सर्किल रेट में की भारी बढ़ोतरी

नई दरों का विवरण

संशोधित नियमों के तहत, ग्रामीण इलाकों में एमवीआर में 1.6 गुना तक की वृद्धि की गई है. वहीं, शहरी और शहर से सटे क्षेत्रों में सर्किल रेट लगभग दोगुना कर दिया गया है. निबंधन विभाग ने इन नई दरों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे अब संपत्ति खरीदने वाले हर व्यक्ति को अधिक भुगतान करना होगा.

खरीदारों पर आर्थिक बोझ

इस बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो जमीन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं. जमीन की रजिस्ट्री इन्हीं सरकारी दरों के आधार पर होती है, इसलिए एमवीआर बढ़ने से रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी बढ़ जाएगी. खासकर शहरों में घर खरीदने वालों को अब अधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है.

पटना में जमीन की कीमतों में भारी उछाल

राज्य की राजधानी पटना में इन संशोधित दरों का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा. Dakbangla Chowk सहित 12 प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में मुख्य सड़क के किनारे स्थित जमीन का सर्किल रेट अब बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा हो गया है. इसी तरह, मुख्य सड़क के पास आवासीय जमीन की कीमत 1.43 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा निर्धारित की गई है. अन्य सड़कों के किनारे स्थित आवासीय जमीन की सरकारी दर भी 95.15 लाख रुपये से बढ़कर 1.31 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा हो गई है. Patliputra और Boring Road जैसे पॉश इलाकों में जमीन का सर्किल रेट 1.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.18 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा हो गया है. Jakkanpur और Mithapur जैसे कई इलाकों में भी व्यावसायिक जमीन की सरकारी कीमत लगभग दोगुनी कर दी गई है; इन क्षेत्रों में मुख्य सड़क के किनारे जमीन का सर्किल रेट 93.75 लाख रुपये से बढ़कर 1.87 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा हो गया है.

सरकार का राजस्व और बाजार पर प्रभाव

जहां एक ओर ये नई दरें आम नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदना महंगा कर देंगी, वहीं दूसरी ओर इनसे राज्य सरकार को रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क के माध्यम से काफी अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर बिहार के रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ सकता है, जिससे संपत्ति लेनदेन की मात्रा और मांग प्रभावित हो सकती है.