मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ डब्ल्यू आर खारलुखी द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। खारलुखी ने आरोप लगाया था कि एनपीपी संसद के भीतर और बाहर केंद्रीय विधेयकों पर दोहरा रुख अपनाती है। मुख्यमंत्री संगमा ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के सभी फैसले मेघालय और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक हितों की रक्षा के लिए लिए जाते हैं।
पूर्वोत्तर के हितों से कोई समझौता नहीं
आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कॉनराड संगमा ने कहा कि एनपीपी बिना किसी ठोस कारण के अपना रुख नहीं बदलती है। जब भी केंद्र सरकार कोई नया विधेयक पेश करती है, तो पार्टी सबसे पहले उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराती है। इसके बाद केंद्र सरकार के साथ गहन विचार-विमर्श और बातचीत की जाती है। जब केंद्र सरकार पूर्वोत्तर की चिंताओं को समझकर विधेयक में आवश्यक संशोधन करती है और क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है, तभी एनपीपी उस कानून का समर्थन करती है।
सीएए और छठी अनुसूची का उदाहरण
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने शुरुआत में इस कानून का पुरजोर विरोध किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि सीएए के मूल मसौदे में छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली से आच्छादित इलाकों को कोई छूट नहीं दी गई थी। संगमा के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए लगभग सभी केंद्रीय विधेयकों पर पार्टी ने शुरुआत में विरोध दर्ज कराया था, जिसमें सीएए भी शामिल था।
मूल विधेयक के प्रावधानों से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चिंताएं पैदा हो गई थीं, क्योंकि इसमें स्थानीय जनजातीय आबादी की सुरक्षा के लिए कोई विशेष गारंटी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए एनपीपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आकर रणनीति बनाई और केंद्र के सामने अपनी मांगे रखीं।
गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता और मिली छूट
स्थितियों को स्पष्ट करते हुए संगमा ने बताया कि पार्टी ने इस संवेदनशील मामले को सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया। एनपीपी ने मांग रखी कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को कानून के सख्त दायरे से बाहर रखा जाए। इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम आए और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगों को स्वीकार करते हुए कानून में विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए।
गृह मंत्रालय के इस संशोधन के बाद छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और ILP लागू रहने वाले इलाकों को सीएए के दायरे से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को सुना, चिंताओं का समाधान किया और मेघालय को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, तब जाकर पार्टी ने संशोधित कानून पर अपनी सहमति जताई।
अधूरे तथ्यों के आधार पर राजनीति का आरोप
मुख्यमंत्री संगमा ने पूर्व सांसद खारलुखी पर आरोप लगाया कि वे घटनाक्रम की आधी-अधूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना करते समय शुरुआती विरोध और अंतिम समर्थन को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन बीच में हुई लंबी वार्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है। संगमा के अनुसार, कहानी का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जोड़कर निष्कर्ष निकालना गलत है, क्योंकि दोनों चरणों के बीच कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हुए थे।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस तरह के बयानों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी प्रकार का बदला नहीं लेना चाहते और न ही राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने देना चाहते हैं।



















