उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय की एक विशेष याचिका के पिछले तीन वर्षों से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न होने का गंभीर मामला सामने आया है। पहले से अदालती आदेश जारी होने के बावजूद याचिका के लिस्ट न होने पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सख्त नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने अपने महासचिव को इस मामले की गहन तथ्यात्मक जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि याचिका इतने लंबे समय तक क्यों पेंडिंग रही।
अदालत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर तीन साल तक किस वजह से इस याचिका को पीठ के सामने सूचीबद्ध नहीं होने दिया गया। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस प्रशासनिक लापरवाही का जवाब देना होगा। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई थी।
याचिका का घटनाक्रम और अदालती आदेश
मामले का कानूनी घटनाक्रम जनवरी 2023 से शुरू होता है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत दी थी। इसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट अदालती आदेश पारित करते हुए मामले को फरवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस न्यायिक निर्देश के बावजूद याचिका को कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिससे अदालत सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य हुई।
पीठ के सामने रखी गई दलीलें
सुनवाई के समय एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी स्थितियां आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं और यहां किसी भी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि अदालत यह जानना चाहती है कि प्रशासनिक स्तर पर यह चूक कैसे हुई। वहीं ईडी के वकील ने पीठ को अवगत कराया कि मामले में मुख्य ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने महासचिव को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।



















