मेघालय में एक नए होटल प्रोजेक्ट के ऐलान को लेकर स्थानीय स्तर पर भाषा और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा गरमा गया है। द ह्यनिएवट्रेप यूथ्स काउंसिल ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह विवाद कंपनी की ओर से 12 नवंबर, 2026 को जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को लेकर है जिसमें राज्य में एक ताज रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के साइन करने की घोषणा की गई थी। संगठन का कहना है कि आधिकारिक दस्तावेजों और विज्ञापनों में ऐतिहासिक नाम की अनदेखी करना स्थानीय भावनाओं के खिलाफ है।
उमियम नाम के इस्तेमाल की मांग और ऐतिहासिक पहचान
संगठन के अध्यक्ष रॉय कुपार सिनरेरा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र को स्थानीय और ऐतिहासिक रूप से उमियम के नाम से ही जाना जाता है। उनका कहना है कि किसी भी विकास परियोजना या निवेश के दौरान वहां की स्थानीय पहचान, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत का पूरा सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है। काउंसिल ने आईएचसीएल से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर इस घोषणा में बड़ापानी शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
कॉरपोरेट रिकॉर्ड और प्रचार सामग्री में सुधार की चेतावनी
संगठन ने केवल स्पष्टीकरण मांगने पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि अपनी मांग को कड़ा करते हुए कंपनी से कहा है कि वह अपने सभी कॉरपोरेट रिकॉर्ड, प्रेस विज्ञप्तियों, प्रचार सामग्रियों और भविष्य के सभी कम्युनिकेशंस में इस गलती को तुरंत सुधारे। संगठन का मानना है कि इस तरह की चूक से स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
स्थानीय पार्टनर उमियम होटल्स से भी मांगा गया स्पष्टीकरण
इस पूरे मामले में केवल मुख्य कंपनी ही नहीं बल्कि उसकी स्थानीय सहयोगी कंपनी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। काउंसिल ने उमियम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से भी स्पष्टीकरण मांगा है जो इस प्रोजेक्ट में स्थानीय पार्टनर की भूमिका निभा रही है। स्थानीय पार्टनर को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उसने इस नाम के इस्तेमाल का समर्थन किया था या इस पर उसकी कोई सहमति थी या नहीं। संगठन का कड़ा रुख है कि स्थानीय सहयोगियों को भी क्षेत्रीय नामों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
विकास का स्वागत लेकिन पहचान से समझौता नहीं
संगठन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे राज्य में किसी भी तरह के नए निवेश या विकास कार्यों के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं और उनका संगठन हमेशा प्रगति का स्वागत करता है। हालांकि, काउंसिल का यह भी साफ कहना है कि आर्थिक विकास की आड़ में राज्य की आदिवासी पहचान, ऐतिहासिक विरासत और स्थानीय भौगोलिक नामों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि तय समय के भीतर दोनों कंपनियों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संगठन आगे की कड़े कदम उठाने पर विचार कर सकता है।
