अक्टूबर से दिसंबर तिमाही की ब्याज दरों की समीक्षा 30 सितंबर को करेगा केंद्र, क्या पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में मिलेगी बढ़ोतरी

बीते 30 जून 2026 को घोषित पिछली तिमाही समीक्षा के समय 10 साल की परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.74 प्रतिशत के स्तर पर दर्ज की गई थी। इसके बाद से द्वितीयक बॉन्ड बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली है और 22 सितंबर 2026 तक यह यील्ड बढ़कर लगभग 7.05 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच गई है। महज पौने तीन महीने की अवधि में बॉन्ड यील्ड में करीब 31 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.31 प्रतिशत की ठोस बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि यील्ड में इस तरह की निरंतर मजबूती लघु बचत योजनाओं में हल्की बढ़ोतरी का मजबूत आधार तैयार करती है, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी तरह सरकार के अपने राजकोषीय और नीतिगत रुख पर निर्भर करता है।

वरिष्ठ नागरिकों और बेटियों की योजनाओं में सबसे अधिक रिटर्न

मौजूदा समय में केंद्र सरकार की दो विशेष बचत योजनाएं सबसे ऊंचा रिटर्न दे रही हैं। इनमें पहली योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना है, जिस पर इस समय सालाना 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यह योजना अपनी शानदार ब्याज दर और कर छूट के लाभ के कारण बालिकाओं के अभिभावकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। आगामी 30 सितंबर की समीक्षा में इस योजना की दर पर भी पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि सरकार कोई संशोधन करती है तो वह नई तिमाही के नियमों के तहत लागू होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर ही 8.2 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सेवानिवृत्त और बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह योजना नियमित और सुरक्षित आमदनी का सबसे भरोसेमंद जरिया बनी हुई है। चूंकि बुजुर्ग निवेशक पूरी तरह से निश्चित आय वाले साधनों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इस समीक्षा का सबसे गहरा असर उन्हीं पर पड़ सकता है। 30 सितंबर को होने वाले फैसले से यह स्पष्ट होगा कि अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में किए जाने वाले नए निवेशों पर मौजूदा 8.2 प्रतिशत की दर बरकरार रहती है या इसमें कोई नया बदलाव देखने को मिलता है।

पीपीएफ की 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर सबकी नजर

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ को भारत में सबसे लोकप्रिय और दीर्घकालिक बचत साधन माना जाता है। वर्तमान में पीपीएफ पर सालाना 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है, और यह दर मौजूदा तिमाही में भी जस की तस रखी गई थी। देश के लाखों वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या सरकार 30 सितंबर को 7.1 प्रतिशत के इस स्तर में कोई इजाफा करेगी।

पीपीएफ की सबसे बड़ी खूबी इसका संप्रभु सुरक्षा कवच और तीनों स्तरों पर मिलने वाला कर लाभ है। इसमें निवेश की गई राशि, उस पर अर्जित होने वाला ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली कुल रकम पूरी तरह आयकर से मुक्त होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीपीएफ के रिटर्न का आकलन केवल इसके 7.1 प्रतिशत के सालाना आंकड़े को देखकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें मिलने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग के असर को समझना जरूरी है। लंबी अवधि में सालाना कंपाउंडिंग के जरिए यह फंड एक बड़ा वित्तीय सुरक्षा दायरा तैयार कर देता है, जो अन्य कई लघु बचत उत्पादों के मुकाबले अधिक प्रभावी साबित होता है।

किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के नियम

मध्यम और लंबी अवधि के अन्य लोकप्रिय बचत विकल्पों में किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट शामिल हैं। इस समय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर 7.7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर दी जा रही है। यह योजना आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर कटौती का लाभ देती है और इसे पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

दूसरी ओर, किसान विकास पत्र यानी केवीपी पर वर्तमान में 7.5 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। इस योजना को आम तौर पर निवेशकों का पैसा दोगुना करने वाले साधन के रूप में देखा जाता है। हालांकि केवीपी में निवेश करने से पहले निवेशकों को सिर्फ इसकी ब्याज दर ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि इसके मैच्योरिटी नियमों और समय पूर्व निकासी से जुड़ी शर्तों को भी समझना चाहिए। पीपीएफ या डाकघर सावधि जमा की तुलना में किसान विकास पत्र के लॉक इन और निकासी नियम अलग होते हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है।

डाकघर की सावधि जमा और अन्य योजनाओं की मौजूदा दरें

डाकघर द्वारा संचालित विभिन्न सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट योजनाओं की दरें भी इस त्रैमासिक समीक्षा का अहम हिस्सा होंगी। जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए लागू मौजूदा व्यवस्था में विभिन्न परिपक्वता अवधियों पर दिए जाने वाले ब्याज का ढांचा इस प्रकार है

• पांच वर्षीय सावधि जमा: इस पांच साल की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना पर 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जा रहा है।
• तीन वर्षीय सावधि जमा: तीन साल की अवधि के लिए डाकघर टाइम डिपॉजिट पर वर्तमान में 7.1 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न मिलता है।
• दो वर्षीय सावधि जमा: दो साल के टाइम डिपॉजिट पर सरकार की ओर से 7.0 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई है।
• एक वर्षीय सावधि जमा: एक साल की छोटी अवधि वाली सावधि जमा योजना पर 6.9 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है।
• डाकघर मासिक आय योजना: हर महीने नियमित आय चाहने वालों के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
• डाकघर आवर्ती जमा: पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी खाते पर फिलहाल 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है।
• डाकघर बचत खाता: सामान्य डाकघर बचत खाते पर निवेशकों को 4.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है।

30 सितंबर के फैसले से क्या उम्मीदें हैं

लघु बचत योजनाओं की दरों की समीक्षा हर तिमाही के अंत में वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। हालांकि बॉन्ड यील्ड में 31 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है, लेकिन नीति निर्माता आमतौर पर बैंकों में जमा दरों, मुद्रास्फीति की स्थिति और सरकार के उधारी खर्च जैसे कई अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन करते हैं। यदि सरकार दरों को नहीं बढ़ाती है, तो मौजूदा स्तरों को ही आगामी तीन महीनों के लिए जस का तस जारी रखा जा सकता है। निवेशकों के लिए आगामी 30 सितंबर का दिन वित्तीय योजना और भविष्य के निवेश आवंटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।