नीति आयोग की सदस्य जोरम अनिया ने शुक्रवार को ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के टी परनाइक से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाना और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना था। दोनों पक्षों के बीच हुई इस चर्चा में राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखते हुए कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में सड़क और परिवहन नेटवर्क को सुधारने, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय राज्य की प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए।
विशिष्ट भूगोल और रणनीतिक महत्व के अनुकूल विकास
मुलाकात के दौरान राज्यपाल के टी परनाइक ने एक ऐसे विकास मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया जो अरुणाचल प्रदेश के अनूठे भूगोल, समृद्ध आदिवासी विरासत और एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर इसके रणनीतिक महत्व को भली-भांति प्रतिबिंबित करे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग डेटा-आधारित नीतिगत इनपुट, दीर्घकालिक योजना और मंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से 'विकसित अरुणाचल' और 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और प्राकृतिक क्षमताएं
राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार और लोक भवन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया और राष्ट्रीय मंच पर राज्य की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए नीति आयोग से समर्थन मांगा। उन्होंने जलविद्युत, बागवानी, जैविक खेती, बांस, औषधीय पौधों और हरित अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया जहां राज्य को प्राकृतिक लाभ प्राप्त है। साथ ही, उन्होंने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ तालमेल बिठाते हुए नवाचार, कौशल विकास, महिला-नेतृत्व वाले विकास और युवा सशक्तिकरण पर अधिक जोर देने का आह्वान किया।
