इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के हाई-प्रोफाइल मामले में संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास से बरामद भारी-भरकम कैश का स्रोत, स्वामित्व या वहां मौजूदगी के बारे में कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में पूरी तरह विफल रहे हैं। समिति की इस प्रतिकूल रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के साथ ही केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि मामले में मोड़ तब आया जब जस्टिस वर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या उनके खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी दर्ज होगी या फिर महाभियोग की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।
संसदीय जांच समिति के मुख्य निष्कर्ष और गंभीर आरोप
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत गठित इस विशेष संसदीय समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोपों को साबित पाया है। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा पर अनुचित मात्रा में नकदी रखने, घटना के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और जांच के दौरान गोलमोल एवं भ्रामक जवाब देने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 की देर रात का है, जब उनके सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी। आग पर काबू पाने पहुंचे दमकलकर्मियों को स्टोररूम के भीतर नोटों की अधजली गड्डियों के कई बंडल मिले थे। समिति ने अपनी जांच में पाया कि जस्टिस वर्मा नोटों की मौजूदगी और उनके असली मालिक को लेकर कोई विश्वसनीय तर्क नहीं दे पाए। इसके अतिरिक्त समिति ने घटना के बाद की जांच प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपराध स्थल और महत्वपूर्ण सबूतों को कानूनी मानकों के तहत न तो सुरक्षित किया गया और न ही संरक्षित रखा गया। स्टोररूम की स्थिति को विधिक रूप से सील किए जाने से पहले ही बदल दिया गया था, जिससे बरामद नकदी के गायब होने या उसमें विसंगतियां आने की आशंका पैदा हुई।
महाभियोग की प्रक्रिया और पेंशन पर कानूनी विशेषज्ञों की राय
रिपोर्ट संसद में पेश होने और जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब उनके कानूनी भविष्य को लेकर देश के शीर्ष संविधान विशेषज्ञों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी का कहना है कि इस्तीफा पेश होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव तकनीकी रूप से निष्प्रभावी हो जाता है क्योंकि संसद किसी ऐसे व्यक्ति को पद से नहीं हटा सकती जो पहले ही पद त्याग चुका हो। हालांकि, उनका मानना है कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ नियमित आपराधिक एफआईआर दर्ज करने में कोई विधिक बाधा नहीं है और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं का खारिज होना नए कदम को प्रभावित नहीं करेगा। इसके विपरीत, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का दृष्टिकोण अलग है। विकास सिंह का तर्क है कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक संसद के पास महाभियोग चलाने का पूर्ण अधिकार कायम रहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्तीफे की स्थिति में संबंधित जज को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार बना रहता है, जबकि महाभियोग के माध्यम से पदमुक्त किए जाने पर ये सभी सरकारी सुविधाएं और पेंशन लाभ स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। विकास सिंह के अनुसार यदि समिति ने आपराधिक जांच की सिफारिश की है, तो एफआईआर दर्ज होना निश्चित है।
न्यायिक संरक्षण की समाप्ति और आपराधिक जांच का रास्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन ने भी इस कानूनी स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा कि पद से इस्तीफा देने के बाद संसद का अधिकार क्षेत्र स्वतः समाप्त हो जाता है और महाभियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ. धवन के अनुसार, जब तक यशवंत वर्मा जज के पद पर आसीन थे, तब तक उन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त था और किसी भी एफआईआर के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी। लेकिन अब इस्तीफा देने के साथ ही उनका न्यायिक संरक्षण समाप्त हो चुका है। ऐसे में संसदीय कार्यवाही किसी भी आपराधिक जांच में बाधा नहीं बनती और केवल एक गहन आपराधिक जांच के जरिए ही सच सामने लाया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा न्यायिक कार्यों के निष्पक्ष संपादन के लिए होती है, न कि घर में भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी जमा करने के लिए। अनिल तिवारी का कहना है कि अब चूंकि जज का संरक्षण खत्म हो गया है, इसलिए कानून मंत्रालय को तुरंत पहल कर मामला दर्ज कराना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी ने भी दोहराया कि अब वे आम नागरिक की श्रेणी में आते हैं और कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
जांच समिति के रवैये पर वरिष्ठ वकीलों की भिन्न राय
दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने समिति की कार्यप्रणाली और निष्कर्षों पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि केवल इस रिपोर्ट के आधार पर सीधे एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं होगा। गोपाल शंकरनारायणन ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि जांच समिति ने पूरा दायित्व अकेले जस्टिस वर्मा पर डाल दिया कि वे साबित करें कि पैसा किसका था। उन्होंने एक व्यावहारिक तर्क देते हुए कहा कि लुटियंस दिल्ली में एक-एक एकड़ के विशाल बंगलों में रहने वाले सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के परिसरों में मिलने वाली हर वस्तु के स्पष्टीकरण की मांग की जाने लगे, तो सैकड़ों एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाएंगी। बहरहाल, तमाम कानूनी तर्कों के बीच गेंद अब केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय के पाले में है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है या फिर पुलिस जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज कर मामले की आपराधिक विवेचना सौंपती है।
