NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंतर मंतर से लेकर भारत के कई अन्य हिस्सों में छात्र और संगठन लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बीच हालात को शांत करने की सरकारी कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। आंदोलन की अगुवाई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने बातचीत की मेज पर आने के एक नए सरकारी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन का साफ कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांगें, विशेषकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पूरी नहीं हो जातीं, तब तक सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी।
ठप पड़ी बातचीत और बढ़ता गतिरोध
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन की तरफ से CJP के शीर्ष नेतृत्व को गतिरोध तोड़ने और बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए एक औपचारिक संदेश भेजा गया था। सरकार को उम्मीद थी कि इस प्रस्ताव के बाद बीच का कोई रास्ता निकल सकेगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी गुट ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है। इस इनकार के बाद सरकार और छात्रों के बीच संवाद की सभी संभावनाएं एक बार फिर से पूरी तरह ठप हो गई हैं और टकराव की स्थिति और ज्यादा गहरी हो गई है।
इससे कुछ दिन पहले सुलह की एक और कोशिश देखने को मिली थी। 20 जुलाई को CJP के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आमने-सामने की मुलाकात की थी। इस अहम बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगों का एक विस्तृत मसौदा पेश किया था। उस दौरान भी सबसे ज्यादा जोर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाने पर दिया गया था। उस दिन के बाद से दोनों ही पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं और किसी भी तरह की नरमी का कोई संकेत नहीं मिला है।
आंदोलन खत्म करने की तीन प्रमुख शर्तें
सड़कों पर उतरे छात्रों और उनके समर्थकों ने अपने इस विरोध प्रदर्शन को मुख्य रूप से तीन स्पष्ट मांगों तक समेट लिया है। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने इन शर्तों को विस्तार से सामने रखा और यह स्पष्ट कर दिया कि इन बिंदुओं पर कोई आधा-अधूरा समाधान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संगठन की पहली और सबसे बड़ी मांग यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। इसके बाद दूसरी अहम शर्त उन परिवारों के लिए वित्तीय न्याय से जुड़ी है, जिन्होंने NEET परीक्षा में हुई धांधली के तनाव और निराशा के कारण अपने बच्चों को खो दिया है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि आत्महत्या करने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये का उचित मुआवजा दिया जाए। तीसरी शर्त पुलिसिया कार्रवाई से जुड़ी है। संगठन चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज की गई सभी गैर-जरूरी FIR तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएं। इसके साथ ही सरकार यह पक्की गारंटी दे कि भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले किसी भी नागरिक पर इस तरह के मुकदमे नहीं लादे जाएंगे।
शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं
केंद्रीय मंत्री की कुर्सी इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुकी है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस मुद्दे पर अपना रुख बेहद कड़ा रखा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल पर सरकार के साथ किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
सौरव दास ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि उनका यह आंदोलन अब अनिश्चितकाल के लिए चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मंत्री अपने पद से हट नहीं जाते, तब तक यह विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा, फिर चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस एक अकेली मांग को पूरा किए बिना कोई भी बातचीत या समाधान का रास्ता नहीं खुल सकता है।
प्रधानमंत्री ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा
एक तरफ जहां सड़कों पर तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने पेपर लीक संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए देश के युवाओं को एक बड़ा भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि छात्रों और युवाओं का सुरक्षित भविष्य ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी और सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए एक बड़े कानूनी कदम का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि NEET समेत सभी पेपर लीक मामलों में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए विशेष रूप से फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
अपने संदेश में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस फैसले को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई महत्वपूर्ण कदमों की एक अहम कड़ी बताया। उन्होंने अंत में एक कड़ी चेतावनी भी दी कि जो भी व्यक्ति देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
