राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे, कृषि अर्थव्यवस्था और श्रम कल्याण को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रमुख नीतिगत फैसलों को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। इन निर्णयों में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की सिफारिशों को लागू करने की स्वीकृति, कृषि प्रसंस्करण नीतियों का सुदृढ़ीकरण और श्रमिकों के वित्तीय लाभों में वृद्धि शामिल है।
पंचायती राज और निकाय चुनावों के लिए एक साथ मतदान
कैबिनेट बैठक का सबसे मुख्य निर्णय राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की व्यवस्था को लागू करना है। इस नए प्रावधान के तहत राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव अलग-अलग कराने की बजाय एक साथ आयोजित किए जाएंगे। सरकार का आकलन है कि एक ही समय में सभी स्थानीय चुनाव संपन्न कराने से प्रशासनिक तंत्र पर पड़ने वाला बोझ काफी कम होगा। इसके साथ ही बार-बार चुनाव आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सरकारी धन तथा समय की बड़ी बचत संभव हो सकेगी।
ओबीसी आयोग की सिफारिशें और चुनावी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त
मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी ओबीसी आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। आरक्षण का कोटा तय होने के तुरंत बाद प्रशासन की ओर से आरक्षित सीटों का निर्धारण करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिससे चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीतियां 2026 स्वीकृत
कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 तथा राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में फल, सब्जी, मसाले, तिलहन, दलहन, दूध, शहद और औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में विश्वस्तरीय फूड पार्कों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया जाएगा, ताकि कृषि उत्पादों की मूल्य संवर्धन श्रृंखला को सुदृढ़ कर किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।
श्रमिकों का महंगाई भत्ता अब वर्ष में दो बार बढ़ेगा
श्रम कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए सरकार ने श्रमिकों के काम के घंटों को नए नियमों के अनुरूप व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही श्रमिकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) की समीक्षा अब वर्ष में एक बार के स्थान पर साल में दो बार की जाएगी। मंत्रिमंडल के अनुसार इस कदम से कर्मचारियों और श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा मिलेगी, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि का वातावरण तैयार होगा।
हर घर तिरंगा अभियान और पूर्व नीतियां
बैठक में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और निजी आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक व राष्ट्रगान के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पूर्व भी भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचा विकसित करने के लिए नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को स्वीकृति दी थी, तथा दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के निकाय व पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई थी।
